स्कॉटिश पार्लमेंटसाठी झालेल्या ताज्या निवडणुकांच्या निकालांतून या देशात स्वातंत्र्याचे वारे जोर धरू लागल्याचे स्पष्ट होते. स्कॉटिश अस्मितेविषयी नेहमीच प्रखर भाष्य करणाऱ्या स्कॉटिश नॅशनल पार्टीच्या (एसएनपी) नेत्या व प्रथममंत्री निकोला स्टर्जन यांनी हे निवडणूक निकाल म्हणजे नव्याने सार्वमत घेण्यासाठीचा कौल असल्याचे म्हटले आहे. स्कॉटलंड हा ब्रिटनचा भाग असला, तरी व्यापक अधिकार प्रदान असल्यामुळे त्यांची स्वायत्त पार्लमेंट आहे. वेल्सलाही पार्लमेंट असून उत्तर आर्यलड आणि लंडन येथे स्वायत्त असेम्ब्ली आहेत. या चारही सभागृहांसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांपैकी स्कॉटलंडची निवडणूक सर्वाधिक लक्षवेधी ठरली. या १२९ सदस्यीय पार्लमेंटमध्ये एसएनपीने ६४ जागा जिंकल्या. पूर्ण बहुमतासाठी त्यांना एक जागा कमी पडत असली, तरी स्कॉटलंडमध्ये नव्याने सार्वमत घेण्यासाठी पुरेशी वातावरणनिर्मिती झाल्याचे त्या मानतात. त्यांच्या या विधानामुळे ब्रिटन पुन्हा एकदा एका नाजूक वळणावर येऊन ठेपलेला दिसतो. ब्रिटनमधून बाहेर पडण्याविषयी सन २०१४ मध्ये स्कॉटलंडमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. त्या वेळी ५५ टक्के स्कॉटलंडवासींनी ब्रिटनबरोबर राहण्यासाठी कौल दिला होता. त्यामुळे हा मुद्दा त्याच वर्षी निकालात निघाल्याचे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन नेहमीच सांगत असतात. स्वतंत्र स्कॉटलंडचे समर्थक ते सार्वमत ‘ब्रेग्झिटपूर्व’ असल्याचे सांगतात. गेल्या सात वर्षांमध्ये अनेक संदर्भ बदलले आहेत. त्यातही प्रामुख्याने ‘ब्रेग्झिट’च्या मुद्दय़ाकडे ते लक्ष वेधतात. ‘ब्रेग्झिट’साठी झालेल्या सार्वमतामध्ये इंग्लंड आणि वेल्समधील ५२ टक्के नागरिकांनी युरोपीय समुदायाबाहेर पडण्याचा कौल दिला, त्याच वेळी स्कॉटलंडमधील ६२ टक्के मतदारांनी ‘ब्रेग्झिट’ला विरोध केला होता! ‘ब्रेग्झिट’च्या मुद्दय़ावर बोरिस जॉन्सन आणि त्यांचा हुजूर पक्ष भरघोस मतांनी ब्रिटिश पार्लमेंटवर निवडून गेला खरा; पण ते आमचे मत नाही या मुद्दय़ावर स्टर्जन आणि स्कॉटलंडवादी ठाम आहेत. स्कॉटलंडमध्ये सार्वमत घ्यावे काय याविषयी ब्रिटिश कायदा पुरेसा स्पष्ट नसल्याचे तेथील कायदे अभ्यासकांचे मत. वरकरणी अशा सार्वमताच्या विनंतीला ‘फुटीर’ ठरवून ब्रिटिश पंतप्रधान नकार देऊ शकतात. परंतु अशा प्रकारे सार्वमत घेण्याचा ठराव स्कॉटिश पार्लमेंटने संमत केला (जो होण्याची शक्यता जवळपास शंभर टक्के) आणि तशी सूचना ब्रिटिश पार्लमेंटला सादर केल्यास तिला थेट नकार देणे अशक्य आहे. कारण मग तो स्कॉटिश स्वायत्ततेचा भंग ठरतो, अशी ही कोंडी. स्टर्जन यांनी तूर्त कोविड निवारणाच्या मुद्दय़ास प्राधान्य देण्याची घोषणा केली असून, या मोहिमेत जॉन्सन यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचेही आश्वासन दिले आहे. परंतु हे साहचर्य अल्पजीवी ठरेल अशी शक्यता दाट. दोन्ही नेत्यांच्या मागे जनाधार व्यापक आहे. कोविड हाताळणीत सध्या यश येऊ लागल्यामुळे जॉन्सन यांची जनमानसातील प्रतिमाही उजळलेली आहे. स्थानीय अस्मिता व आकांक्षा विरुद्ध संघराज्य चौकट यांच्यातील संघर्षांचे असे क्षण नेहमीच नाजूक आणि निसरडे असतात. काही वर्षांपूर्वीच्या आयरिश स्वातंत्र्यवाद्यांप्रमाणे किंवा अन्य अनेक फुटीर चळवळींप्रमाणे हिंसक मार्ग न अवलंबता स्कॉटलंडवादी हे निवडणुकांसारखा लोकशाही आणि विधायक मार्ग अनुसरून आपल्या स्वायत्ततेची वीण घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतात यात त्यांचे वेगळेपण. ‘ब्रेग्झिट’मुळे आपल्या आकांक्षांना खीळ बसणार किंवा युरोपपासून विभक्त झालेल्या ब्रिटनमध्ये आपल्या विकासास पुरेसा वाव नसेल याविषयी खात्री पटल्यामुळेच स्कॉटलंडमधील बहुतांना ब्रिटनपेक्षा युरोप जवळचा वाटतो. मात्र स्कॉटिश स्वातंत्र्याचे स्फुल्लिंग चेतवण्यात स्टर्जन यांना यश आले, तरी त्यांना बहुमतासाठी एक जागा कमी पडावी हा ब्रिटनमधील प्रगल्भ लोकशाहीचाही विजय मानावा लागेल.
