सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय अर्थव्यवस्थेची कोंडीतून सुटका होणे नाही. केंद्रातील मोदी सरकारच्या हे उशिराने का होईना लक्षात आले. मग, ऑगस्ट महिन्यापासून या सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणांचा सपाटा सुरू केला. ऑगस्टमध्ये केल्या गेलेल्या घोषणेला गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सरकारने रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या वैकल्पिक गुंतवणूक निधी (एआयएफ)ला मान्यता दिली आहे. रखडलेल्या आणि अगदी कर्जफेड थकलेल्या गृहप्रकल्पांना, त्यात घरे नोंदविणाऱ्या ग्राहकांना आणि पर्यायाने थकीत कर्जाच्या भाराने वाकलेल्या बँका-वित्तीय कंपन्यांना मदतीचा हात देणारा असा हा अष्टावधानी निर्णय आहे. उपलब्ध तपशिलानुसार, वैकल्पिक गुंतवणूक निधीत सरकारचे योगदान १० हजार कोटींचे असेल. उर्वरित निधी हा भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि भारतीय स्टेट बँक या सरकारी मालकीच्याच संस्थांकडून येईल. ‘जेव्हा गरज लागेल तेव्हा सरकारला पैसा पुरविणारे महामंडळ (!)’ अशी गेल्या काही वर्षांत एआयसीची ओळख बनलीच आहे; त्यामुळे या निर्णयाचा भारही त्या मंडळावर नसता तरच नवलाचे ठरले असते. अर्थव्यवस्थेला कमकुवत ठेवणारी ‘मागणीतील मरगळ’ झडेल यासाठी प्रकल्प गुंतवणुका व भांडवली खर्च वाढणे भाग आहे. सध्याची अवस्था अशी की, असा खर्च सरकारकडूनच केला जायला हवा. पण अडचण अशी की सरकारला वित्तीय तुटीचे सोवळेही जपायचे असल्याने हात सैल सोडायलाही फार वाव नाही. म्हणून मग एलआयसी, ओएनजीसी, स्टेट बँक या सार्वजनिक दुभत्या गाईंचे वाटेल तितके दोहन सुरू आहे. हे चुकीचे की बरोबर, हे त्या पैशाचा होणारा विनियोग आणि परिणामांवर अर्थातच अवलंबून आहे. म्हणूनच एआयएफच्या या निर्णयातून काय साधले जाणार हे महत्त्वाचे आहे. अर्थव्यवस्थेवर बहुगुणक परिणाम साधणाऱ्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचे धाबे दणाणले आहे. एकीकडे देशभरात लक्षावधी निवासी सदनिका बांधून तयार आहेत, पण मागणीविना पडून आहेत. तर कैक ठिकाणी पैसा नसल्याने विकासकांनी सुरू केलेले प्रकल्प पूर्णत्वाला जाऊ शकलेले नाहीत. अशा अपूर्णावस्थेतील प्रकल्पांची संख्या १,६०० इतकी असून, त्यायोगे साधारण साडेचार लाख घरे तयार होऊ शकतील. एकटय़ा राष्ट्रीय राजधानी (एनसीआर) क्षेत्रात सुमारे दोन लाख कोटींचे, तर मुंबई महानगर अर्थात एमएमआर क्षेत्रात जवळपास लाखभर कोटींचे प्रकल्प या ना त्या स्थितीत रखडले आहेत. त्यामुळे सरकारची ही आकडेवारी वास्तव स्थितीच्या विपरीत असली तरी ती तूर्तास खरी मानू या. या इतक्या प्रकल्पांना तातडीने अर्थसाह्य़ाची गरज आहे, हेही खरेच. पण त्यांची गरज या २५ हजार कोटींनी भागेल काय? आधीच अनेक वर्षे रेंगाळलेले हे प्रकल्प उशिराने साकारले गेले तर त्याकडे खरेदीदार वळतील काय? बँकांचा पैसा ज्या विकासकांनी थकवला, ते या निधीतून होणाऱ्या अर्थसाह्यचा विनियोग निगुतीने करतील याची खात्री देता येईल काय? जोखीम नियंत्रणाचे उपाय काय? एकुणात योजनेमागे सरकारचा मानस चांगला असला तरी तिचे स्वरूप तोकडे आणि विलंबाने घेतलेला निर्णय असे आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी, रेंगाळत घेतला गेलेला हा निर्णय आहे. मुळात ही स्थिती का उद्भवली ते लक्षात घेतल्यास, मागाहून झालेली उपरती यापल्याड त्याचे वर्णन होऊ शकत नाही. निश्चलनीकरणाच्या तिसऱ्या वर्षपूर्तीच्या पूर्वसंध्येला तो घेतला गेला हे बऱ्याच अंगांनी सूचक आहे.
