जामिनाच्या हक्काची योग्यता आणि सार्वत्रिकता पुनप्र्रस्थापित करणारा निकाल देताना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी जी न्यायतत्त्वे अधोरेखित केली, त्यांचे स्वागत विचारी समाजाकडून व्हायलाच हवे. मात्र खेदाची बाब ही की, आजचा समाज विचारी असला तरी तो अल्पकालीन राजकीय फायदेतोटे, ‘आपण विरुद्ध ते’ या छापाची अंगभूत द्वैतभावना, संघटित पुरुषार्थाच्या खोटय़ा कल्पना अशा दोषांमुळे विवेक हरवू लागला की काय अशी शंका येते. असा समाज एका स्वागतार्ह निर्णयाचा पुरेसा विचारच न करता, प्रकरण कोणाचे आहे आणि त्यातून लाभ कोणाला होणार आहे अशा तपशिलांमध्येच गुरफटतो. अशा समाजात, राज्ययंत्रणेने व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणू नये हा मूलभूत विचार- न्या. चंद्रचूड यांच्यासारख्या न्यायविदांनी कितीही अधिकारवाणीने आणि कितीही स्पष्टपणे मांडला तरी- रुजणार कसा? मग सरकारने कोणाच्या स्वातंत्र्याला कसा भारी चाप लावला याचीच रसभरित चर्चा हा समाज करतो, यात नवल काय? ‘आपण आणि ते’ या राजकीय सोयीच्या विभागणीमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याची खरी चर्चा राहते बाजूलाच. आपले जे नाहीत, ते सारे कोठडीत सडण्याच्याच लायकीचे आहेत असा दुष्ट विचार अशा समाजात बळावतो. क्षुद्र राजकारणाचे फावते ते इथे. मग लोकशाही म्हणजे बहुमतशाही आणि खऱ्याखोटय़ा माध्यमांतून बहुमत ज्यांना वळवता येते तेच सत्ताधीश, अशी सोपी- पण मूलत: अविचारी समीकरणे तयार होतात. सार्वजनिक जीवनातील एखाद्या व्यक्तीला झालेली अटक कोणत्या आरोपावरून आहे, ते आरोप न्यायालयात कधी धसाला लागणार, न्यायालयात आरोप सिद्ध होईपर्यंत आरोपी हा संशयितच असतो आणि प्रत्येक संशयिताला जामिनाचा हक्क असतो, तर मग हे आरोपी मूळ सुनावणीविनाच इतका काळ कोठडीत कसे, हे प्रश्न ज्या समाजाला पडेनासे होतात, तो समाज न्यायप्रिय म्हणता येणार नाही. अशा समाजाला जागे करण्याचे काम न्या. चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणांनी बुधवारी केले. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण न्यायालयांनी केलेच पाहिजे याची आठवण न्या. चंद्रचूड यांनी दिली. सुधा भारद्वाज आणि वरवरा राव ८०६ दिवस कोठडीतच कसे, हा प्रश्न खुलेपणाने विचारला जाऊ लागला. अर्णब गोस्वामी हे जसे पत्रकार म्हणून ओळखले जातात, तशी सुधा भारद्वाज यांची ओळख समाजसेविका आणि वरवरा राव यांची ख्याती कवी म्हणून आहे. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप गोस्वामींवर; तर भीमा-कोरेगाव गावात झालेल्या हिंसाचाराचा कट रचल्याचा आरोप भारद्वाज आणि राव यांच्यावर असून साम्य हे की, या तिघांचीही प्रकरणे अद्याप तपासाधीन आहेत. यांपैकी वरवरा राव यांच्या जामिनाविषयीची सुनावणी १५ दिवसांत करण्याचा आदेश ३० ऑक्टोबर रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयास दिलेला होता, हे विशेष. त्या आदेशाला जागून गुरुवारी सुनावणी झाली आणि वरवरा राव यांना जरी जामीन मिळाला नसला, तरी तुरुंगातील त्यांच्या अतीव प्रकृती अस्वास्थ्याची तपासणी आरोपीच्या मागणीनुसार नानावटी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांकडून विनाविलंब व्हावी, एवढे आदेश गुरुवारी निघाले. उत्तर प्रदेशातील हाथरस बलात्कार व पोलिसांकडूनच परस्पर अंत्यसंस्कार प्रकरणाच्या वार्ताकनासाठी जाणाऱ्या सिद्दीक कप्पनला गेले ३८ दिवस उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कोठडीत डांबले, तेव्हा या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयात जाण्यास फर्मावले आणि सत्र न्यायालयाने सुनावणीच चार आठवडय़ांनंतर ठेवली. या हल्लीच्या उदाहरणाकडे न्या. चंद्रचूड यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न बुधवारच्या सुनावणीत झाला तेव्हा त्यावर थेट मतप्रदर्शन अर्थातच टाळले गेले. परंतु देशातील सर्वच उच्च न्यायालयांकडून जामिनाच्या अधिकाराचा मान राखला जावा, असे न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्टपणे सांगितले. हा संदेश वास्तविक समाजापर्यंतही जायला हवा; न्यायालयीन कामकाजाची चर्चा राजकारणाच्या लघुदृष्टीने होऊ नये. तरच या संदेशाचे सुपरिणाम दिसतील आणि परिणामांची प्रतीक्षा संपेल.
