स्वयंस्पष्ट असलेल्या गोष्टींची मुद्दाम आठवण करून देण्याची वेळ सहसा येत नाही. येऊही नये. कोणी तरी वारंवार चुकीचेच वागत असते तेव्हा कानउघाडणीच्या सुरात या नेहमीच्याच साध्या गोष्टी सांगाव्या लागण्याची वेळ येते. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी ती अप्रिय वेळ बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयावर आणली. निर्णय मंत्रिमंडळच घेणार आहे- तुम्ही नव्हे- हे तर नायब राज्यपालांना सरन्यायाधीश व अन्य चौघे अशा पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडून ऐकून घ्यावे लागलेच. पण आर्थिक वा नैतिक बाबींवर तीव्र मतभेद असल्याखेरीज तुम्ही मंत्रिमंडळाचे निर्णय ‘यांत्रिकपणे’ केंद्राच्या मंजुरीसाठी पाठवू नका, असा दैनंदिन कामकाजातील साधासुधा धडासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नायब राज्यपालांना शिकवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालातून जे खडे बोल सुनावले, त्यांची चर्चा यापुढील बराच काळ होत राहील. नायब राज्यपालपदाची लक्ष्मणरेषा आखून देणारा हा निकाल आहे. वास्तविक दिल्लीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा आणि मंत्रिमंडळही असताना जणू आपणच या प्रांताचे प्रशासक आहोत आणि केंद्र सरकारचेच आपण ऐकणार आहोत, अशा थाटात नायब राज्यपालांनी वागायचे नसते. पण केंद्र सरकार आणि दिल्लीचे अलीकडच्या काळातील दोन्ही नायब राज्यपाल यांनी ही साधी अपेक्षाही पाळली नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यावा लागला. दिल्ली- आणि पुद्दुचेरीदेखील- येथे लोकनियुक्त सरकार असल्याने केंद्र सरकारने तेथे नेमलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार मर्यादितच असणार आहेत, असा या निकालाचा सरळ अर्थ. तो घटनात्मकदृष्टय़ा सरळ असल्याने मान्य करावाच लागेल. दुसरा अर्थ राजकीय. प्याद्यांकरवी शह देण्याच्या खेळात ‘आप’- म्हणजे आम आदमी पक्ष भाजप वा काँग्रेसपेक्षा भले कच्चा असेल, पण घटनात्मक तरतुदींचे आणि लोकशाहीचे वजन आपच्या पारडय़ात आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केलेच. तेव्हा आपची ताकद वाढवणारा हा निकाल आहे. अर्थात ताकद वाढली म्हणून शहाणपण येत नसते. हे निकालानंतर आपच्या उन्मादी आनंदोत्सवाकडे पाहूनही कळावे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल हे यापुढे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या विधानांमुळे जणू साखळदंडांत जखडल्यासारखे निश्चल राहणार, अशा बालिश समजुतीतून आपचा विजयोत्सव चालू आहे. प्रत्यक्षात भाजप व काँग्रेस या दिल्लीतील आपविरोधक पक्षांकडून, या निकालाचा सोयीस्कर अर्थ काढणे दुपारपासूनच सुरू झाले. त्यातूनही या निकालास असणारे राजकीय आव्हान स्पष्ट दिसते. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या मते या निकालाने फरक काहीच पडणार नाही. काँग्रेस पक्षातील अनेकांना दीक्षित यांचे नेतृत्वच मान्य नसले, तरी आपशी सलगी न करण्याचे काँग्रेसचे धोरण दीक्षित यांच्या आग्रहामुळे आहे. . भाजपच्याही गोटातून या निकालाचा निराळाच अर्थ ऐकायला मिळतो. तो असा की, या निकालाने सत्तासमतोलाची केवळ आठवण देताना ‘अराजकवादी’ असा उल्लेख केला आहे आणि तो आपलाच कानपिचक्या देणारा असल्यामुळे हा अख्खा निकाल आमच्याविरुद्ध नसून आपच्याच विरुद्ध आहे. भाजपच्या एका प्रवक्त्याचे हे वाक्ताडन भाजपलाच लखलाभ होवो. निकाल देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तीपैकी धनंजय चंद्रचूड यांनी या सत्तासमतोलाच्या तत्त्वाचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. सत्तासमतोल राखणे हाच या निकालाचा उद्देश, हे न्या. चंद्रचूड यांचे म्हणणे. तो समतोल राखताना ‘अराजकवादी’ आणि ‘एककेंद्री’ अशा दोन्ही प्रवृत्ती दूर ठेवाव्या लागतील, याची आठवण हा निकाल देतो. यापैकी अराजकवादी म्हणजे आप हा तर्क समजा खरा मानला तर एककेंद्री म्हणजे भाजप, असाही अर्थ होतो. प्रवृत्ती कोणत्याही असोत, राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचे काम करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला हा सत्तासमतोल राखण्यासाठी मध्यस्थी करावी लागली ही वस्तुस्थिती उरतेच. अशी मध्यस्थी करणारच नाही, ते आमचे काम नाही कारण हा प्रश्न घटनात्मक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयास म्हणता आलेले नाही. याच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ सालच्या जुलै महिन्यात याच शब्दांत अतिउत्साही आपची बोळवण केली होती आणि मग प्रकरण निमूटपणे दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले होते. त्या उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांना जादा अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता. दोन वर्षांनंतर तो निष्प्रभ ठरला आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे, लोकनियुक्त सरकारवर नायब राज्यपाल नामक वरवंटा फिरवण्याचे प्रयत्नही काही प्रमाणात निष्प्रभ ठरू शकतात. केंद्र सरकार आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष यांच्यातील सीमारेषा पुसून टाकण्यात राजकारण्यांना फार रस असतो. सध्याही तो आहेच. पण नायब राज्यपालांसारख्या, घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची तळी उचलणे यांमधील फरक ओळखूनच वागले पाहिजे. दिल्लीत आधी नजीब जंग आणि आता अनिलकुमार बैजल यांचे वर्तन हा फरक ओळखणारे नव्हते. दुसऱ्या नायब राज्यपाल, पुद्दुचेरीच्या किरण बेदी यांची आणखीच निराळी तऱ्हा. अतिशिस्तीचा किरटा आग्रह म्हणजे यांना सत्त्वगुणांची परमावधी वाटते. प्रत्यक्षात लोक आपल्यामुळे वैतागले आहेत, आपले निर्णय लोकविरोधी ठरताहेत, हे नायब राज्यपाल झाल्यानंतर तरी बेदींना कळावयास हवे होते. पण नाही. ‘लोकनियुक्त मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानण्यास व त्याचे साह्य़ घेण्यास राज्यपाल बाध्य आहेत’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याचा अर्थ बेदींना कळावा, ही सदिच्छा. तो तसा कळला तर शौचकूप बांधला नसल्यास गरिबांना मोफत तांदूळ नाही, आदी निर्णय त्या घेणार नाहीत. दिल्लीचे बैजल हे निकालाचा अर्थ समजून वागतील काय, हा निराळा प्रश्न. भाजपऐवजी आता आपचेच ऐकायचे असे जरी त्यांनी ठरवले, तरीही दिल्लीत भाजपने बैजल यांच्याकरवी सुरू केलेला सत्तामत्सराचा खेळ तेवढय़ाने थांबेलच, याची शाश्वती नाही. मध्यंतरी निवडणूक आयोगाने दिल्लीतील आपच्या थोडय़ाथोडक्या नव्हे, २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द ठरविले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही खेळी रद्दबातल ठरविली हा निराळा भाग. पण आप जेरीस यावा, त्या पक्षाला त्रासच होत राहावा, यासाठी एक घटनात्मक यंत्रणा हाताशी नसेल, तर दुसरी वापरता येते, तिसरीचाही वापर करता येतो. तेव्हा निकाल आला म्हणून सारे आलबेल होणार नाही. सत्तासमतोल राखावाच लागेल आणि नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी आठवडाभर तळ ठोकणे, सनदी अधिकारी ऐकत नाही म्हणून त्यास धक्काबुक्की करणे हे मार्ग सत्तेच्या असमतोलाकडेच नेणार, हे आपनेही ओळखावे लागेल. परंतु नायब राज्यपालांमार्फत दिल्लीतील साऱ्याच नागरी विषयांमध्ये खोडा घालण्याची सवय केंद्रातील सत्ताधीशांनाही सोडावी लागेल. न्यायालयीन विजयाने ‘आप’ची नवी सुरुवात झाली आहे. केंद्रानेही आता जुने खेळ थांबवायला हवे.
