X

हे कुणाच्या सोयीचे?

केंद्रातील भाजप सरकारने घरांच्या किमती कमी करण्याचे जे आश्वासन दिले होते

केंद्रातील भाजप सरकारने घरांच्या किमती कमी करण्याचे जे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण करण्यासाठी जी खेळी खेळली गेली, त्यामुळे किमती कमी झाल्याचा केवळ आभासच निर्माण होणार असून घरबांधणी उद्योगाला मात्र घरघर लागण्याचीच शक्यता आहे. ग्राहकाने नव्याने सुरू होणाऱ्या गृहप्रकल्पात नोंदणी केली, तर सदनिकेच्या किमतीवर बारा टक्क्यांचा वस्तू आणि सेवा कर आकारला जातो. मात्र पूर्ण बांधलेल्या घरासाठी हा वस्तू आणि सेवा कर शून्य टक्के आहे. त्यामुळे ग्राहक बांधून पूर्ण झालेली घरे विकत घेण्यास प्राधान्य देतात. अर्धवट अवस्थेतील किंवा ज्या घरांना भोगवटा पत्र मिळालेले नाही, अशा घरांवर भरावा लागणारा कर वाचवण्याच्या या प्रयत्नात गृहबांधणी क्षेत्रातील अनेकांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता आहे. सातत्याने वाढत चाललेल्या घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी आणि या व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी रेरा- महाराष्ट्रात ‘महारेरा’-  हा कायदा अमलात आला. त्यानुसार कोणत्याही ग्राहकाला घर विकताना रीतसर करार करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यानंतर बांधकामांच्या विशिष्ट टप्प्यांवर एकूण किमतीच्या विशिष्ट टक्के रक्कम ग्राहकाकडून घेण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. अशी घरे घेणाऱ्यास सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आणि बारा टक्के वस्तू आणि सेवा कर द्यावा लागतो. बारा टक्क्यांची ही रक्कम घराचे हप्ते सुरू झालेल्यांसाठी खूपच मोठी असते. ती वाचवायची, तर थेट तयार घरे विकत घेणे हा त्यावरील उपाय. कोणताही बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकाकडून मिळणाऱ्या पैशातच घरे बांधत असतो. घर विकत घेणाऱ्यास बँकांकडून मिळणारे कर्ज कमी व्याजदराचे असते. परंतु व्यवसायासाठी एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाने बँकेकडून कर्ज घ्यायचे ठरवले, तर त्याला अधिक व्याजदर द्यावा लागतो. अशा अधिक व्याजदराने कर्ज घेऊन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ठरवले, तर त्या व्याजाची परतफेड ग्राहकाच्याच खिशातून करण्यावाचून मार्गच उरत नाही. याचा अर्थ बारा टक्क्यांचा वस्तू आणि सेवा कर वाचल्याचे केवळ खोटे समाधानच ग्राहकाला मिळू शकेल. हे असे घडते आहे, याचे कारण गृहबांधणी क्षेत्रातील काही व्यावसायिकांनी ग्राहकांची केलेली फसवणूक. बँकेचे हप्तेही आपणच भरू असे आमिष दाखवणाऱ्या बिल्डरांना प्रकल्प वेळेत पूर्ण करता येत नाही आणि घराचे स्वप्न भंगते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून बांधकाम करण्याचा परवाना मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामात अनेक वेळा फेरफार केले जातात. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात. त्याचा फटका मात्र ग्राहकांना बसतो. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अशी अनेक घरे सध्या ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. देशातील घरबांधणी उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने ‘टाऊनशिप’साठी असलेली शंभर एकर जमिनीची अट वीस एकरांपर्यंत खाली आणली. त्यामुळे घरांची संख्या वाढली, हे खरे; मात्र त्यावर बारा टक्क्क्यांचा वस्तू व सेवा कर लावून सरकारने आपली तिजोरी भरण्याची सोयही केली. त्याच वेळी घरांच्या किमती कमी करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याचे दाखवण्यासाठी पूर्ण घर विकत घेणाऱ्यास या करातून सूटही दिली. नजीकच्या काळात मध्यम आणि छोटे बिल्डर या व्यवसायातून काढता पाय घेतील आणि ज्या उद्योगांकडे स्वत:च्या हिमतीवर प्रकल्प पूर्ण करण्याची ताकद असेल, अशा मोजक्यांच्याच हाती हा संपूर्ण उद्योग राहील. असे होणे हे सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे असेलही, परंतु त्यामुळे या उद्योगाचे कंबरडेच मोडल्याशिवाय राहणार नाही.