खुल्या बाजारात आणि शिधावाटप दुकानात मिळणारी तूरडाळ एकाच दराने मिळत असेल, तर सरकारने आपण काही तरी भले करतो आहोत, हे दाखवत बसण्याचा उपद्व्याप तरी कशाला करावा? ज्यांना हवी आहे, ते खुल्या बाजारातून डाळ घेतीलच की! परंतु प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा एक किलो तूरडाळ देण्याचे जाहीर करून आपण केवढे तरी लोकानुकूल असल्याचा दावा त्या खात्याचे मंत्री गिरीश बापट यांनी केला. त्याही वेळी नागरिकांची प्रतिक्रिया उलटीच होती. त्यानंतर खुल्या बाजारातील भाव पाहता, सरकारी दुकानांमध्ये ती त्याहून कमी दरात मिळणे अशक्य नव्हते. याचे कारण खासगी दुकानदारांचा नफा सरकारी डाळ वितरणात अपेक्षितच नाही, परंतु तरीही सरकारी डाळीचे भाव तेवढेच आहेत, असे उघड होऊन, सरकारने उगीचच या निर्णयाबद्दल संशयाचे धुके पसरवण्यास मदत केली आहे. जेव्हा हवे, तेव्हा जे करायचे, ते न करता, सगळे संपल्यानंतर वरातीमागून आपले घोडे दामटण्याचा प्रकार डाळींच्याबाबत गेल्या वर्षभरात अनेकदा झाला आहे. डाळींचे भाव गगनाला भिडत असताना सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सरकारी आशीर्वादाने भाव वाढण्यास मदत होत असल्याचा आरोप होताच सरकारने तूरडाळ उत्पादक शेतकऱ्यांकडून ती विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. पण एका यवतमाळ जिल्ह्य़ातील दोन केंद्रांपलीकडे ही खरेदी झाली नाही. देशांतर्गत डाळींचे उत्पादन कमी होत असल्याचे लक्षात येऊनही ते वाढवण्याबाबत यंदाच्या खरीप हंगामापूर्वी त्याबाबत आवश्यक ती पावलेही उचलण्यात या सरकारने दिरंगाई केली आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आफ्रिकी देशांच्या भेटीत मोझांबिकशी दीर्घ काळासाठी डाळींच्या आयातीचा करार करून दशकाअखेर ती दुप्पट होण्याची हमी निर्माण केली आहे, परंतु अशा आयातीने देशात पुरेशी डाळ उपलब्ध होण्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटण्याची शक्यता नाही. याचे कारण देशात सुमारे अडीच कोटी टन डाळींचा वापर होतो आणि देशांतर्गत उत्पादन थोडे म्हणजे सुमारे दीड कोटी टन आहे. यंदाचा मान्सून चांगला झाला तर या उत्पादनात थोडी वाढ होईल, मात्र ती पुरेशी नक्कीच असणार नाही. देशात असलेला साठा भाव वाढत असताना उपयोगात आणण्याचेही महाराष्ट्रातील सरकारने फारसे मनावर घेतले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाराजीही व्यक्त केली होती. महाराष्ट्रात डाळींचे उत्पादन वाढवण्याबरोबरच त्यांच्या भावावर नियंत्रण ठेवणेही या सरकारला जमलेले नाही. आता शिधावाटप दुकानात तूरडाळ उपलब्ध करून देतानाही सरकारने ती बाजारभावाच्याच दरात देण्याचे ठरवले आहे. अशा धोरणाने नागरिकांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास कायमचा दुरावण्याचीच शक्यता अधिक असते. एवढेच नव्हे, तर हे सरकार व्यापाऱ्यांना धार्जिणे असल्याचाही समज पक्का होण्यास मदत होते. दुष्काळातील डाळींच्या उपलब्धतेची समस्या आणखी किती काळ राहणार, याबद्दल कोणालाच काही माहिती नाही. पुढील वर्षभर राज्यात पुरेशा प्रमाणात डाळी मिळू शकतील, अशी व्यवस्था आधीपासूनच करावयास हवी होती. दरमाणशी एक किलो तूरडाळ एकशेवीस रुपये किलोने देण्याचा आणि शिधावाटप दुकानात एका कुटुंबास दरमहा एक किलो तूरडाळ देण्याचा हे दोन निर्णय परस्परविरोधी असूनही राबवण्यात कसे येतात, असा प्रश्न कोणासही पडू शकेल. पाऊस चांगला झाला म्हणजे डाळी उपलब्ध होतील असे घडणार नाही, याचे भान न ठेवल्याने बाजारातील डाळींच्या भावात सरकारी दुकानांमधून डाळ विकण्याची वेळ या सरकारवर आली आहे. अशा निर्णयांमुळे सरकारचे केवढे तरी हसू होत आहे, हेही सर्व संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे.
