News Flash

सैंया भए कोतवाल..

उत्तर प्रदेश गुन्हेगारीमुक्त करण्याचे आश्वासन त्यांनी निवडणूक प्रचारात दिले होते.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संग्रहित छायाचित्र

अजय सिंह बिश्त हे स्वत:स रामराज्याचे पुरस्कर्ते असे मानतात. ते धर्मगुरू. योगी म्हणून लोक त्यांना ओळखतात. अशी व्यक्ती सत्ताधीश झाल्याने उत्तर प्रदेशात रामराज्य आलेच असे मानणारेही कमी नाहीत. परंतु योगींचे राज्य हेच जर रामराज्य असेल, तर आता रामराज्याची व्याख्याच बदलावी लागेल. सर्वसामान्य भारतीय रामराज्य ही एक अत्यंत पवित्र संकल्पना असल्याचे मानतात. न्यायाचे राज्य हे त्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण. आदित्यनाथ यांच्या राज्यात त्या न्यायाचेच धिंडवडे काढण्यात येत आहेत. या सरकारने गतवर्षी उत्तर प्रदेश फौजदारी कायद्यात ‘सुधारणा’ करून राजकारण्यांवरील तब्बल २० हजार खटले माफ करून टाकले. कायदा धाब्यावर बसविण्यासाठी कायद्याचाच वापर करण्याचे हे एक अफलातून उदाहरण म्हणावे लागेल. आपली राजकीय व्यवस्था साधारणत: साटेलोटय़ाच्या धोरणानुसार चालते. वेळ येताच ती आपपरभाव करीत नाही. सर्वाचाच समान फायदा करते. योगींच्या या सुधारित कायद्याने तेही दाखवून दिले. सर्वपक्षीय राजकारण्यांना या कायद्याने अभय दिले. त्यात अर्थातच स्वत: योगींचाही समावेश आहे. स्वत:च स्वत:वरचा खटला काढून टाकून स्वत:ला डागमुक्त करण्याचे योगींचे हे कार्य ऐतिहासिकच म्हणावे लागेल. हे का केले, यावरचे त्यांचे उत्तर होते, की हे किरकोळ खटले होते. बराच काळ चालले होते ते. हे खरे, की अनेकदा राजकीय हेव्यादाव्यांतून खटले दाखल केले जातात. विरोधकांना नमविण्याचे साधन म्हणून त्यांचा वापर केला जातो. परंतु प्रत्येक वेळी ते तसेच नसते. सर्वच प्रकरणांकडे अशा पद्धतीने येणारे सत्ताधारी पाहणार असतील, तर मग न्यायालयांची तरी काय आवश्यकता? आता हाच प्रश्न नव्याने उभा राहिला आहे. त्याचे कारण आता पुन्हा अशाच प्रकारे १३१ खटले काढून टाकण्याची प्रक्रिया योगी सरकारने सुरू केली आहे. आधीचे दोन हजार खटले किरकोळ गुन्ह्य़ांचे होते, म्हणून सोडून दिले हे एकवेळ मान्य करता येईल. परंतु या १३१ खटल्यांचे काय? त्यांतील १३ खटले तर थेट खुनाच्या आरोपांचे असून, ११ खटले खुनाच्या प्रयत्नाचे, ८५ आग लावण्याचे, ५५ दरोडय़ाचे तर दोन अपहरणाचे आहेत. मुझफ्फरनगर आणि शामली येथे २०१३ मध्ये झालेल्या दंगलींच्या संदर्भातील हे सर्व गुन्हे आहेत. शिवाय त्यांच्या जोडीला भाजपचे दोन खासदार आणि तीन आमदार यांच्यावरील प्रक्षोभक भाषणाचे आणि अन्य फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांचे खटलेही काढून टाकण्याचे घाटत आहे. हे खटले सूडबुद्धीने भरण्यात आले होते, असे मान्य केले तरी आता त्यांचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनेच होणे योग्य ठरले असते. परंतु या योग्यायोग्यतेच्या पलीकडे योगी गेलेले दिसतात. उत्तर प्रदेश गुन्हेगारीमुक्त करण्याचे आश्वासन त्यांनी निवडणूक प्रचारात दिले होते. ते ते अशा प्रकारे राजकारणी गुन्हेगारांना गुन्हेमुक्त करून पूर्ण करतील असे तेव्हा कोणाला स्वप्नातही वाटले नसेल. अर्थात भाजपच्या ‘वाल्यांचे वाल्मिकीकरण’ करण्याच्या राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरूनच हे होत आहे. यातून गुन्हेगारीचे आकडे नक्कीच कमी होतील. परंतु गुन्हेगारीचे काय? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे ‘सैंया भए कोतवाल, अब डर काहे का?’ ही भावना प्रबळ होऊन अखेरीस राज्याच्या दंडशक्तीचाच क्षय होऊ शकतो. अर्थात आदित्यनाथ यांना याची पर्वा असती, तर त्यांनी अशी पावले उचललीच नसती. यात खेदजनक बाब हीच की, आजही अनेकांना या पावलांनीच रामराज्य आले आहे असे वाटते आहे. रामराज्याची व्याख्या खरेच बदलली आहे..

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 27, 2018 1:30 am

Web Title: yogi adityanath government to withdraw politically motivated cases in up
Next Stories
1 कडवटपणाकडून शहाणपणाकडे..
2 शाश्वत मूल्यांचे बाजारमूल्य
3 नव्या अस्वस्थांचा पक्ष..
Just Now!
X