सलग दोन वर्षे वाईट सरल्यानंतर, यंदा चांगला झालेला पाऊस भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सुगीचा संकेत ठरला आहे. तथापि, सामान्य मान्सूनचे परिणाम प्रत्यक्षात दिसून यायला काहीसा वेळ निश्चितच लागेल. विशेषत: थंडावलेल्या ग्रामीण मागणीला यातून सशक्त उभारी निश्चितच मिळेल. शहरी भागातील मागणीही स्थिर व सशक्तच आहे. मागणीवर आधारीत अर्थव्यवस्था असल्याने देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर (जीडीपी) याचे लक्षणीय परिणाम दिसतील. अनुप माहेश्वरी समभाग व उद्यम रणनिती विभागाचे प्रमुख,-डीएसपी ब्लॅकरॉक म्युच्युअल फंड * महागाई दराचा चढ.. चलनवाढीचा दर (घाऊक आणि किरकोळ महागाईवर आधारीत) हा सध्या अपेक्षेपेक्षा जास्त जरूरच आहे. त्याचवेळी अर्थवृद्धी दर (जीडीपी) सशक्त असेल तर अशा स्थितीत व्याजदर कपात काही काळ लांबणीवर पडण्याची शक्यता दिसून येते. मात्र सरासरीपेक्षा चांगले पाऊसपाणी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कृषी-उत्पादनांच्या किमतीतून काही उपद्रव झाला नाही, तर अन्नधान्यांच्या किमती आटोक्यात ठेवण्याच्या सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळालेले दिसेल. ही बाब रिझव्‍‌र्ह बँकेला पतधोरणात नरमाईला आवश्यक ती लवचिकता प्रदान करेल, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. * चमकदार अर्थवृद्धीचा आशावाद देशाच्या जीडीपीमध्ये ७० टक्के योगदान हे मागणी-व्ययातून (सरकारी असो वा घरगुती) येते. अशात सातव्या वेतन आयोगामुळे झालेली वेतनवाढ ही मागणीतील वाढीला मोठे पाठबळ देणारी ठरेल. जागतिक आर्थिक वृद्धीला ओहोटी लागली असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चमकदार भवितव्याबाबत व्यक्त होत असलेल्या कयासांच्या पथ्यावर ठरणारी ही बाब ठरेल. * जागतिक जोखीमेचा घटक.. जागतिक स्तरावरील जोखीमेचा घटक नाहीसा होण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. प्रत्येक तिमाहीगणिक नवनवीन धोके डोके वर काढताना दिसतात. त्यामुळे बाह्य आघाडीवर आपणा सर्वांना अपेक्षित असलेला वातावरण बदल नजीकच्या काळात संभवत नाही. जागतिक अर्थवृद्धीची स्थिती सध्या आव्हानात्मकच आहे. ब्रेग्झिट घडले आणि भीतीचा धुरळा शमत असल्याचेही दिसत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या घटनाक्रमाचा परिणाम तुलनेने नगण्यच होता. युरोपात भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीचे प्रमाण हे २०.५ टक्के इतके आहे आणि सरलेल्या आर्थिक वर्षांत आपल्या एकूण आयातीचा १८.६ टक्के आयात युरोपातून झाली. त्या उलट भारताच्या एकूण निर्यात व आयातीत ब्रिटनचा हिस्सा अनुक्रमे ३.४ टक्के व १.४ टक्के असा आहे. हे पाहता काहीही घडले तर संभाव्य परिणामाची मात्रा लक्षणीय नाही. सशक्य व व्यापक आर्थिक पाया, महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांवर सरकारचा भर आणि मागणीला पूरक वातावरण याबाबी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अन्य उभरत्या बाजारांच्या तुलनेत उजवेपण सिद्ध करतात. देशाची चालू खात्यावरील तूट (कॅड) ही गत तीन वर्षांच्या महत्प्रयासानंतर आटोक्यात आली आहे. किंबहुना ती तूट आगामी तिमाहीपर्यंत पूर्णपणे संपुष्टात येईल. विदेशी चलन गंगाजळीचे ३६३ अब्ज अमेरिकी डॉलर असे विक्रमी रूप हे कोणत्याही विपरीत जागतिक धक्क्य़ांना पचवण्यासाठी पुरेसे आहे. किमान पुढील ११ महिन्यांचा निर्यात खर्च पूर्णपणे भागवू शकेल, असे तिचे सद्य प्रमाण समाधानकारक निश्चितच आहे. * देशांतर्गत आव्हाने. त्यामुळे चलन विनिमय मूल्य, आयात होणाऱ्या प्रमुख वस्तू (कमॉडिटीज), एकंदर अर्थवृद्धी आणि व्याजाचे दर या बाबी नियत स्तरावर प्रभावित होणे अपरिहार्य दिसून येते. अशा अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत बाजारात त्याचे बरे-वाईट पडसाद उमटत राहणेही मग स्वाभाविक आहे. तरीही या बाह्य गोष्टीच्या अनुषंगाने आपले भागभांडार (पोर्टफोलियो) बनविणे श्रेयस्कर ठरणार नाही. त्या पल्याड पाहताना, देशांतर्गत कंपन्यांच्या वित्तीय स्थितीत उभारीवर आपले लक्ष असायला हवे आणि वध-घटीच्या या संपूर्ण चक्रात आपला दृष्टिकोन सकारात्मक राहणेच संयुक्तिक ठरेल. * समभाग बाजाराची परतावा कामगिरी? या पाश्र्वभूमीवर भारतीय भांडवली बाजाराची कामगिरी ही अन्य सर्व गुंतवणूक पर्यायांना मात देणारी असेल काय? एक उमदा गुंतवणूक पर्याय म्हणून ते विस्तारीत कालावधीसाठी १०-१५ टक्के दराने परतावा देणारे असेल काय? माझी तरी अशी ठाम खात्री आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या अंतिम तिमाहीचे निकालांत, कंपन्यांचा निव्वळ नफ्याचे सरासरी प्रमाण हे ७ टक्के म्हणजे आधीच्या सात तिमाहीत सर्वोच्च असे दिसून आले. सध्या सुरू असलेल्या पहिल्या तिमाहीच्या वित्तीय निष्कर्षांवर वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या किमतींचा नफ्याच्या प्रमाणावर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. असे असले तरी आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये सरासरी १४ टक्के दराने कंपन्यांच्या महसुली वाढीचा आम्हाला विश्वास आहे. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये हे प्रमाण सरासरी २१ टक्क्यांवर जाईल. वर्षांरंभी मोठय़ा तावाने महत्त्वाकांक्षी कयासांचे झेंडे गाडून नंतर मात्र वेगवेगळ्या कारणांचे पैलू जोडून विश्वास डळमळत गेल्याचे दिसावे, असे हे भाकीत निश्चितच नाही. जरी आपण बाह्य धोक्यांपासून पुरेपूर अलिप्त असलो, तरी अशा कोणत्या घटनांवर प्रतिक्रिया म्हणून बाजाराने मोठी गटांगळी घेतल्यास, ती दोन-तीन वर्षांचा दीर्घ दृष्टिकोन ठेऊन खरेदीची संधी मानली गेली पाहिजे. २०१७ आणि २०१८ साल हे बाजार निर्देशांकांना नव्या शिखराला नेणारे असतील या आमच्या विश्वासाला प्रत्यक्ष धरातलावर भारतातील अनेक आर्थिक घटक पुष्ठी देणारे आहेत. * अर्थ-उभारीतील लाभार्थी क्षेत्रे.. प्रत्यक्ष धरातलावर अनेकांगी सुधारणा व फेरबदल निश्चितच दिसत आहे. रस्ते आणि बांधकाम क्षेत्रात खूप काही घडत असल्याचे दिसत आहे. सीमेंटच्या मागणीत गेल्या तीन ते चार महिन्यांत लक्षणीय वाढ आहे. बांधकाम उपकरणांच्या निर्मितीचे क्षेत्र आणि खाणकामाशी संलग्न कामांना गती आल्याचे दिसून येते. बिगर बँकिंग वित्त संस्थांही चांगली कामगिरी करीत असून, व्याजाचे दर घटण्याचा त्यांना भरपूर लाभ होईल. आणखी काही बँकांसाठी परवाने खुले होतील असे दिसेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सर्वव्यापी अस्तित्व असलेल्या काही खासगी बँकांना आणखी काही कळ सोसावी लागेल. ताळेबंद स्वच्छतेचे काम त्यांना करावे लागेल. त्यामुळे माझ्या मते आगामी सहा महिन्यांत चित्र पुरते स्पष्ट होऊन त्यांची स्थिती आजच्या तुलनेत वेगळी असेल. त्यावेळी मात्र हे एक अत्यंत रंजक असे गुंतवणुकीचे क्षेत्र असेल. एकंदरीत, आपण एका सर्वोत्तम कामगिरीच्या आवर्तनात प्रवेश करीत आहोत. प्रत्यक्ष गोष्टी घडत असल्याचे सुस्पष्ट पुरावे आपल्यापुढे आहेत. व्याजाचे दर आणखी खाली येणे अपेक्षित आहे. या सर्व घटकांच्या परिणामी आगामी काळ हा समभागांसाठी दीर्घावधीच्या तेजीच्या दृष्टीने सकारात्मक राहील. तरीही काही बा घटकांमुळे अधूनमधून वादळी वध-घटीच्या शक्यताही नाकारता येत नाहीत. पण त्याने गांगरून न जाता गुंतवणुकीतून सातत्य राखण्याचा संयत व सकारात्मक दृष्टिकोन जपायला हवा.
