24 January 2021

News Flash

‘नि’र्जागतिकीकरणाकडे?

वेगाने वाढणाऱ्या भोवऱ्याप्रमाणे करोनाने सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चुरगाळून जमिनीवर फेकून दिले

(संग्रहित छायाचित्र)

संजीव चांदोरकर

निर्जागतिकीकरणाची (डीग्लोबलायझेशन) प्रक्रिया करोना महासाथीआधीच सुरू झाली होती; ती करोनोत्तर काळात कदाचित आणखी वेग पकडेल. महासाथ, पर्यावरणातील बदल, दहशतवाद यांच्याशी मुकाबला करायचा तर जगाला एकत्र नक्कीच यावे लागेल. पण सध्याच्या ‘कॉर्पोरेट-भांडवल’केंद्री जागतिकीकरणाच्या प्रारूपात नव्हे; तर ‘मनुष्यकेंद्री, पर्यावरणस्नेही आणि राष्ट्रांना निर्णयस्वातंत्र्य’ देणाऱ्या प्रारूपात.. ते येत्या काळात घडेल अशा आशेवर या सदराची ही सांगता..

जानेवारीमध्ये या सदराला सुरुवात करताना सदरातील संभाव्य विषय, त्यावर टिपणे काढणे सुरू केले होते.. आणि मार्चमध्ये करोना येऊन आदळला. वेगाने वाढणाऱ्या भोवऱ्याप्रमाणे करोनाने सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चुरगाळून जमिनीवर फेकून दिले. साहजिकच बनवलेली विषयसूची बाजूला ठेवत जागतिक अर्थव्यवस्थेतील करोनाने प्रभावित केलेल्या क्षेत्रांचा लेखाजोखा या सदरातून वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला.

करोनामुळे फक्त राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था प्रभावित झाल्या असत्या तर मागणी-पुरवठा व्यवस्थापन, थकीत कर्जाचे निर्लेखन करीत त्यांना पूर्वस्थितीला आणणे एकवेळ शक्य होते. पण त्यापेक्षा गंभीर असणार आहेत- गेल्या ४० वर्षांतील जागतिकीकरणाच्या ज्ञात प्रारूपात होऊ घातलेले संरचनात्मक बदल. या बदलांमुळे अर्थव्यवहारांचे सगळे संदर्भच बदलू शकतात. खरे तर निर्जागतिकीकरणाची प्रक्रिया करोना येण्यापूर्वीच सुरू झाली होती; करोनामुळे ती अधिक गतिमान झाली इतकेच.

अशा वेळी जागतिकीकरण प्रकल्पाचा आढावा घेणे सयुक्तिक ठरेल; सोयीसाठी तीन कालखंडात : (अ) करोनापूर्व काळातील जागतिकीकरणाच्या प्रारूपातील ताणतणाव, (ब) करोनाकाळात जागतिकीकरणाचा अधिकच खिळखिळा झालेला प्रकल्प आणि (क) करोनोत्तर काळातील जागतिकीकरणापुढील संभाव्य प्रश्न.

करोनापूर्व ताणतणाव

पूर्वीपासून देशाची आर्थिक धोरणे (अर्थसंकल्प बनवणे, आयात कर लावणे, इत्यादी) राष्ट्रीय सरकारे (नेशन-स्टेट) आपापल्या प्राधान्यक्रमानुसार ठरवत. राष्ट्रीय सरकारांना आर्थिक धोरणे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य असणार हे सर्वमान्य गृहीतक होते. ते स्वातंत्र्य जागतिकीकरणाने हिरावून घेतले. लोकशाही जिवंत असणाऱ्या राष्ट्रांत त्याच्या प्रतिक्रिया उमटणे अपरिहार्य होते. आपणच निवडलेल्या सरकारला आपल्या हिताची आर्थिक धोरणे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य नाही, हे सत्य मतदार-नागरिकांना पचणे कठीण होते.

या घुसमटीविरुद्ध पहिला आवाज उठवला ब्रिटिश जनतेने; आपल्या सरकारला युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा (ब्रेग्झिट) जनादेश देऊन. युरोपात ग्रीस, इटली, पोर्तुगालमध्येदेखील युरोपीय महासंघ प्रारूपाविरुद्ध असंतोष गेली अनेक वर्षे खदखदत आहे. जागतिकीकरणाच्या तत्त्वज्ञानाला दुसरे आव्हान मिळाले खुद्द अमेरिकेत. २०१६ मध्ये- ‘जागतिकीकरणाच्या तत्त्वज्ञानाच्या पावित्र्यापेक्षा अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध महत्त्वाचे आहेत (‘अमेरिका फर्स्ट’)’ असे मांडत डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. चार वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी काही आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार रद्द केले, काही दुरुस्त केले, चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध छेडले आणि जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्ल्यूटीओ) पंगू केले. जागतिकीकरणाच्या प्रकल्पाचे शिल्पकार आणि प्रवक्ते असणाऱ्या युरोप-अमेरिकेत त्याविरुद्ध खदखदणारा असंतोष नजीकच्या काळात शमणारा नाही. कारण त्याची कारणे संरचनात्मक आहेत.

याच काळात विशिष्ट प्रारूपाच्या जागतिकीकरणाचे फलित असणारे अनेक प्रश्न धारदार बनले आहेत.. ब्रिक्स देशांचा (प्रामुख्याने चीन) अपवाद वगळता, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील कुंठितावस्था; तयार होणारे भांडवल रिचवले न गेल्यामुळे एका बाजूला शून्य व्याजदर, तर दुसऱ्या बाजूला सट्टेबाज गुंतवणुकीत सातत्याने झालेली वाढ, त्यातून अस्थिर झालेली वित्तक्षेत्रे; सर्व जगात वाढत जाणारा कर्जाचा डोंगर, स्थलांतरितांविरुद्ध साचत चाललेला असंतोष, आदी. करोना येण्यापूर्वी निर्जागतिकीकरण सुरू व्हायला ही कारणे होती.

करोनाने काय केले?

करोनाकाळात जागतिकीकरणाच्या प्रचलित प्रारूपाला प्रामुख्याने दोन आव्हाने मिळाली आहेत :

(१) जागतिकीकरणाच्या प्रचलित तत्त्वानुसार राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतून शासनाने अंग काढून घेणे, अर्थसंकल्पीय तूट, अनुदान कमी ठेवणे अभिप्रेत आहे. करोनाकाळात राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम शासन केंद्रस्थानी असण्याचे, कोणत्यातरी मूलतत्त्ववादी आर्थिक विचारांनुसार नव्हे तर राष्ट्राच्या गरजेनुसार अर्थसंकल्प बनवण्याचे महत्त्व नागरिकांच्या मनात बिंबले गेले आहे. भविष्यकाळात त्याचे प्रतिबिंब मतदारांच्या अपेक्षांमध्ये आणि राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत पडणे अपरिहार्य आहे.

(२) प्रत्येक राष्ट्राने सर्वच वस्तुमाल-सेवा स्वत:हून उत्पादन करण्याची गरज नाही, लागणारा वस्तुमाल इतर राष्ट्रांकडून आयात करावा, हे जागतिकीकरणाचे तत्त्वज्ञान. वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि अशाच काही वस्तूंसाठी स्वावलंबी होणेच श्रेयस्कर, असा साक्षात्कार करोनाकाळात अनेक राष्ट्रांना झाला; त्यावर ती राष्ट्रे कृती करतीलच. त्याशिवाय जागतिकीकरणाविरुद्धचा असंतोष शमवण्यासाठी  आणि देशांर्तगत अर्थव्यवस्थेला पुनर्चालना देण्यासाठी रोजगारनिर्मिती होणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी अनेक राष्ट्रे आपल्या अर्थव्यवस्थांची ‘शटर’ अर्ध्यावर ओढून घेण्याची शक्यता आहे.

करोनोत्तर संभाव्यता

गेल्या ४० वर्षांतील जागतिकीकरणाच्या यशाचे मापदंड कोणते सांगितले जातात? तर जागतिक जीडीपी, जागतिक व्यापार, परकीय भांडवली गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित, विविध देशांतील स्टॉक मार्केटवरील गुंतवणुकी यांत झालेली वाढ. (जागतिकीकरणामुळे रोजगारनिर्मिती, सरासरी वेतनपातळी, शिक्षण, आरोग्य, बालमृत्युदर आदी निर्देशांकांत नक्की काय बदल झाले याबद्दल जागतिकीकरणाचे प्रवक्ते कोणत्यातरी कोपऱ्यातील छोटय़ा यशोगाथा मोठय़ा करून सांगतात. पण ते असो.) जागतिकीकरणाच्या यशाच्या वरील निर्देशांकांत ऋण दरवाढ झाली तर जागतिकीकरणाची प्रक्रिया ‘रिव्हर्स गीअर’मध्ये गेली असे म्हणता येईल. याबद्दलच्या स्पष्टता येण्यास काही काळ जावा लागेल. या घडीला जागतिकीकरणाच्या बदलू शकणाऱ्या काही गुणात्मक आयामांबद्दलचे ठोकताळे आपण निश्चितच बांधू शकतो :

(अ) सध्याच्या जागतिकीकरणाचे ‘कर्ते’ आणि ‘लाभार्थी’ बहुराष्ट्रीय कंपन्या राहिल्या आहेत. त्यांनी एककल्ली वृत्तीने फक्त स्वत:चा नफा बघितला आणि थिजलेले वेतनमान, आर्थिक विषमता, पर्यावरणीय हानी, शासनाकडे जमा होणारा कमी कॉर्पोरेट आयकर याची जबाबदारी झटकली. त्याच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. येत्या काही वर्षांत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर, देशांतर्गत व ज्या देशात त्या गुंतवणुकी करू इच्छितात त्या देशातून त्यांच्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापार, परकीय गुंतवणुकींवर होऊ शकतो.

(ब) अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय धनको संस्थांनी अनेक गरीब, विकसनशील राष्ट्रांना सढळ हाताने कर्जे दिली आहेत. कोणतीही परकीय कर्जे फेडण्यासाठी कर्जदार राष्ट्रांना निर्यातीतून परकीय चलन मिळवावे लागते. करोनोत्तर काळात आक्रसलेला जागतिक व्यापार आणि आयातदार राष्ट्रांच्या स्वसंरक्षणात्मक पवित्र्यांमुळे कर्जदार राष्ट्रांची निर्यात व डॉलरमधील उत्पन्न घटणार आहे. त्यांपैकी अनेक परकीय कर्जे फेडू शकणार नाहीत अशी भीती आहे. त्यांचे पतमापन घसरेल. कोर्टकचेऱ्या होतील. त्यांना नव्याने परकीय कर्जे वा गुंतवणुकी मिळणार नाहीत. त्यातून जागतिकीकरणाची घडी विस्कटू शकते.

(क) सध्याचे जागतिकीकरण जागतिक व्यापार संघटनेच्या वा जागतिक बँकेच्या ‘सुटेड-बुटेड’ अधिकाऱ्यांनी घडवून आणलेले नाही. जागतिक अर्थव्यवहारांसाठी नेहमीच राजनैतिक आणि लष्करी स्थिरता पूर्वअट असते. जगातील प्रमुख राजकीय आणि लष्करी शक्तींमध्ये, विशेषत: अमेरिका आणि चीनमध्ये सामंजस्य नसते तर आपण बघितलेले जागतिकीकरण घडूच शकले नसते. सामंजस्याचे हे दूध नासू लागले आहे. चीनच्या वाढत्या राजकीय आणि आर्थिक आकांक्षांच्या प्रतिक्रिया अमेरिका आणि दोस्त राष्ट्रांत उमटू लागल्या आहेत. कोण बरोबर, कोण चूक हा भाग अलाहिदा. पण त्यामुळे जागतिकीकरणाच्या प्रारूपाला न सांधता येणारे तडे जाणार हे नक्की.

संदर्भबिंदू

करोना महासाथीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांना प्रतिसाद देत भारत सरकारने ‘आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ‘आत्मनिर्भर’ म्हणजे नेहरू युगातील ‘स्वयंपूर्णता’ नाही आणि ‘आत्मनिर्भर’ योजनेत भारत स्वत:पुरते नाही तर सर्व जगासाठी उत्पादनाचे ध्येय ठेवील असे सांगितले जात आहे. पण यात एक अंतर्विरोध आहे. आक्रमक निर्याताभिमुख आर्थिक धोरणे तेव्हाच राबवता येतात जेव्हा तो देश आयातीसाठी दरवाजे सताड उघडे ठेवायला तयार असतो. ‘आरसीईपी’पासून दूर राहणाऱ्या आपली अजून तरी तशी तयारी दिसत नाही.

दोन दिवसांनी कोटय़वधी नागरिक परस्परांना नववर्षांच्या शुभेच्छा देतील; त्यात एक सदिच्छा सामायिक असेल : ‘करोना लवकरात लवकर आटोक्यात येऊन सारे काही पूर्वपदावर येऊ दे’.. याच सदिच्छेसह सर्वाना एकविसाव्या शतकातील तिसऱ्या दशकाच्या पहिल्या वर्षांच्या शुभेच्छा!

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 30, 2020 12:03 am

Web Title: article on towards demilitarization abn 97
Next Stories
1 चौथी जागतिक ‘कर्ज-लाट’
2 चायनीज कॉर्पोरेट ‘नूडल्स’
3 एका व्याजदराची सक्तीची ‘निवृत्ती’
Just Now!
X