‘कॉल ड्रॉप’वर नव्या २९ हजार मनोऱ्यांचा उतारा

‘कॉल ड्रॉप’बाबत सरकारने कडक कारवाईची ताकीद दिल्यानंतर खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी देशभरात नवे २९,००० मनोरे उभारण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती बुधवारी संसदेत देण्यात आली.
याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केले असून कंपन्यांनीही नवे मनोरे रचण्याचे मान्य केल्याचे केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सांगितले.

प्रसाद म्हणाले की, मोबाइल ग्राहकांच्या वाढत्या ‘कॉल ड्रॉप’च्या तक्रारींनंतर सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना दंडाच्या कारवाईबाबत सावध केले आहे. यानंतर कंपन्यांनीही नवे मनोरे बसविण्याची तयारी दाखविली असून राजधानी नवी दिल्लीत यापूर्वीच २,२०० मनोरे उभारण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेडने ४,५०० मनोरे देशभरात उभारले असून सार्वजनिक क्षेत्रातीलच महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडने दिल्लीत २८ मनोरे उभारल्याचे प्रसाद म्हणाले. ‘कॉल ड्रॉप’ स्थितीवर सरकारचे लक्ष असून त्याबाबत संबंधित कंपन्यांनी उपाययोजना करण्याचे वेळोवेळी सांगण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही स्थिती सुधारण्याचे संयुक्त प्रयत्न भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण आणि दूरसंचार विभागाचे सुरू असून याबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना दंडाचे अधिकारही नियामकांना देण्यात आल्याचे प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

दूरसंचार क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील टक्का वाढला
नवी दिल्ली : देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील दूरसंचार क्षेत्राचा हिस्सा २०१४-१५ मध्ये वाढून १.९४ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. केंद्रीय दूरसंचारमंत्र्यांनी लोकसभेला दिलेल्या माहितीत, गेल्या आर्थिक वर्षांत दूरसंचार क्षेत्रामार्फत झालेली महसूल वाढ २,४२,९०० कोटी रुपयेपर्यंत गेली आहे. त्याआधीच्या २०१३-१४ वित्त वर्षांत हे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत १.९३ टक्के (२,१९,५५३ कोटी रुपये) होते.

५५ हजार खेडी मोबाइल सेवेविना
नवी दिल्ली : देशभरातील ५५,६६९ खेडी ही मोबाइल सेवेविना असल्याची माहिती बुधवारी लोकसभेत देण्यात आली आहे. देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील दूरसंचार घनतेचे (टेलि-डेन्सिटी) प्रमाण अनुक्रमे ४८.७९ व १५२.३६ टक्के असल्याचे खात्याचे मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी सांगितले. २०२० पर्यंत देशातील ग्रामीण भागातील दूरसंचार घनतेचे प्रमाण १०० टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. ५,४१,९३९ खेडय़ांपैकी असून मोबाइल सेवा नसलेल्या खेडय़ांचे प्रमाण ९.३१ टक्के आहे. लोकांचे वास्तव्य असलेल्या देशातील खेडय़ांची एकूण संख्या ५,९७,६०८ आहे.