विमा, निवृत्ती निधी यंत्रणेमार्फत जुलैमध्ये उभारणी; खासगी सहभागाचे सरकारचे आवाहन पायाभूत प्रकल्पांना सुरळीत पतपुरवठा होण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार असून विमा आणि निवृत्ती निधी यंत्रणेमार्फत या निधीची उभारणी येत्या महिन्यात सरकार करणार आहे. यामुळे पायाभूत कंपन्यांद्वारे जारी केले जाणाऱ्या रोख्यांचे पतमानांकन उंचावेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्रानेही योगदान द्यावे असे आवाहन सरकारने केले आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अशा निधीचे सर्वप्रथम सुतोवाच करण्यात आले होते. या निधीसाठी सुरुवातीचे अर्थसहाय्य इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी (आयआयएफसीएल) द्वारे प्रायोजित असेल. ही यंत्रणा बिगर बँकिंग वित्त कंपनी म्हणून कार्यरत असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये आयआयएफसीएलचा २२.५ टक्के, ‘एआयआयबी’चा १० टक्के हिस्सा असेल. स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आदी सावर्जनिक उपक्रम भागधारक असतील. केंद्रीय अर्थ खाते, विकसनशील देशांसाठीची संशोधन आणि माहिती पद्धती (आरआयएस), फिक्की ही उद्योग संघटना यांच्या वतीने मुंबईत आयोजित एका परिसंवादात याबाबतची घोषणा केंद्रीय संयुक्त सचिव (पायाभूत, धोरण आणि वित्त) डॉ. कुमार व्ही. प्रताप यांनी सोमवारी केली. ‘आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक’च्या (एआयआयबी) वार्षिक बैठकीचाच भाग असलेल्या या परिसंवादात प्रताप यांनी पायाभूत गुंतवणूक क्षेत्रात खासगी सहभाग वाढविण्याचे आवाहन केले. प्रताप म्हणाले की, पायाभूत क्षेत्रासाठी बँकांचा पतपुरवठा काही वर्षांपासून कमी होत असून २०१४ ते २०१७ दरम्यान याबाबतची वार्षिक वाढ ३ टक्क्य़ांपर्यंत घसरली आहे. या क्षेत्रातील थकित कर्जाचे प्रमाणही २०१३ च्या ३ टक्क्य़ांवरून २०१७ मध्ये ९ टक्क्य़ांपर्यंत गेले आहे. भारतातील पायाभूत क्षेत्राला २०१७ पर्यंतच्या दशकात १ लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक लाभली आहे. त्यातील एक तृतियांश हिस्सा हा खासगी क्षेत्राचा आहे. भारताने वार्षिक २०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य राखले असताना ते ११० अब्ज डॉलपर्यंतच पोहोचू शकले आहे. - डॉ. कुमार व्ही. प्रताप, केंद्रीय संयुक्त सचिव (पायाभूत, धोरण आणि वित्त).
