देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांना ठाम विश्वास पीटीआय, नवी दिल्ली देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ६.५ ते ७ टक्के असेल, असा अंदाज मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी व्यक्त केला. करोनादरम्यान केलेल्या आर्थिक सुधारणा आणि लसीकारणाने घेतलेल्या वेगामुळे हे शक्य होईल, असे ते म्हणाले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा आर्थिक वृद्धीदरावर फारसा विपरीत परिणाम होणार नाही, असेही पुढे म्हणाले. सुब्रमण्यन म्हणाले की, देशाचा आर्थिक दर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये उणे (-) ७ टक्क्यांवर होता. सुधारणांसह आणि लसीकरणावर लक्ष केंद्रित केल्याने मी आशा करतो की, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून वृद्धीदर ६.५ ते ७ टक्के दरम्यान स्थिरावेल, असे सुब्रमण्यन यांनी ‘डन अ‍ॅण्ड ब्रॅडस्ट्रीट’ आयोजित आभासी कार्यक्रमात सांगितले. सुब्रमण्यन यांनी सांगितले की, गेल्या दीड वर्षांत झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा पाहता मला असे म्हणायला काही हरकत नाही की, मी भारताच्या दशकभरच्या उच्च विकासाची अपेक्षा करतो. सर्वसाधारण होत असलेल्या परिस्थितीवर वित्तीय वर्ष २०२०-२१च्या चौथ्या तिमाहीत आणि एकूणच आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धातील दुसऱ्या सहामाहीत परिणाम झाला. यामुळे पुनप्र्राप्तीचा वेग काही प्रमाणात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेमुळे घसरला. मानवी आरोग्याचा विचार करता बाजूने दुसरी लाट अधिक दाहक होती. परंतु त्याचा आर्थिक परिणामावर आघात मर्यादित होता. कारण पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसरा लाटेचा कालावधी कमी होता, असेही मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी स्पष्ट केले. सुब्रमण्यम यांनी नमूद केले की, सरकारने कृषी, कामगार, निर्यात पंटरप्रधान प्रोत्साहनपर योजना सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येत केलेले बदल, सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरणसारख्या सुधारणा वृद्धीदर वाढीस कारण ठरतील.
