देशातून होणाऱ्या निर्यातीत वाढीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या डोकेदुखीत निर्यातप्रवण विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या गळतीने भर घातली आहे. गेली तीन वर्षे देशातून होणारी निर्यात ही वार्षिक ३०० अब्ज डॉलरच्या टप्प्यावर अडखळली आहे. तर एकूण निर्यातीत सेझ प्रकल्पांचे योगदान २५ टक्क्य़ांहून अधिक असून, ते येत्या काळात वाढणे सरकारला अपेक्षित आहे. परंतु नवे प्रकल्प उभे राहण्याऐवजी मंजूर प्रकल्पांनाच गळतीचा क्रम सुरू आहे. सरकारने गुरुवारी एम्मार एमजीएफ लँड, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट व आणखी एक असे तीन २०१२ मध्ये औपचारिक मंजुरी दिलेले तीन सेझ प्रकल्पांचे प्रस्ताव, प्रवर्तकांकडून दिसलेल्या निष्क्रियतेपायी रद्दबातल ठरविले. गेल्या काही वर्षांत त्यामुळे रद्दबातल ठरविल्या गेलेल्या सेझ प्रकल्पांची संख्या ७३ वर गेली आहे. शिवाय आंतर-मंत्रिगटाच्या समितीकडून मंजुरी प्राप्त केलेल्या १३ सेझ प्रस्तावांना प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्यासाठी सरकारकडून गुरुवारी मुदतवाढ देण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील नवी मुंबई सेझ प्रकल्पाचाही समावेश आहे. आजच्या घडीला (मार्च २०१५ अखेर) देशात जवळपास २०२ चालू स्थितीतील सेझ प्रकल्प आहेत. त्यात सर्वाधिक ३६ तामिळनाडूमध्ये, त्याखालोखाल कर्नाटक व तेलंगणमध्ये प्रत्येकी २६ आणि महाराष्ट्रात २५ प्रकल्प आहेत. दक्षिणेकडील केरळसारख्या छोटय़ा राज्यातही १४ सेझ प्रकल्प सुरू आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाकडे उपलब्ध माहितीनुसार, सेझ प्रकल्पांतून २००५-०६ साली झालेल्या २२,८४० कोटी रुपयांच्या निर्यातीने, २०१३-१४ पर्यंत ४.९४ लाख कोटी रुपयांची पातळी गाठली आहे. विविधांगी करमुक्ततेचे लाभ आणि कामगार कायद्यात शिथिलता प्रदान करणाऱ्या ४१६ सेझ प्रकल्पांसाठी सरकारने दशकभरापूर्वी औपचारिक मंजुरी दिली होती. त्यातील प्रत्यक्ष ३३० प्रस्ताव विचारात घेतले गेले आणि प्रत्यक्ष २०२ प्रकल्पच पूर्णत्वाला जाऊ शकल्याचे उपलब्ध माहितीवरून आढळून येते.
