आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना फसविणाऱ्या भारतात ९९५ हून अधिक कंपन्या, संस्था या सेबीच्या नजरेत येऊनही अद्याप त्यांचे गंडा घालणारे ‘धंदे’ कायम असून गुंतवणूकदारांकडून कोटय़वधींनी पैसे लाटले जात असल्याचा आरोप गुरुवारी येथे करण्यात आला. फसवणूक करणाऱ्या अशा कंपन्यांविरोधातील सेबीने अलिकडे धडाक्यात कारवाई सुरू केली आहे. अशाच एका प्रकरणात ‘पर्ल्स-पीएसीएल’ योजनेवरील सर्वाधिक दंडाची कारवाई चे स्वागत करताना, त्या योजनेतील त्रस्त गुंतवणूकदारांचे ‘ऑल इंडिया पीएसीएल (पर्ल्स) इन्व्हेस्टर्स असोसिएशन’चे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी आजही रान मोकळे असलेल्या फसव्या योजनांकडे लक्ष वेधले. अशा ९९५ कंपन्यांची नावे आपल्याकडे असून, त्याबाबत जागृतीसाठी सर्व गुंतवणूकदारांचा मोर्चा काढला जाईल, असेही त्यांनी घोषित केले. गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध सेबी पावले तर उचलते, मात्र कायद्यातील त्रुटीमुळे त्यामागे असणाऱ्या म्होरक्यांच्या मुसक्या आवळल्या जात नाही, असे त्यांनी सांगितले. गुंतवणूकदारांची जमा-पुंजी परत मिळण्यासाठी संबंधित कंपन्यांची बँक खाती, स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्वरेने पैसे अदा केले जावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. पर्ल्ससारख्या सुमारे ५.८५ कोटी लोकांना फसवणाऱ्या अनेक योजनांचे देशभरातील सहा कोटींहून लोक सावज बनले आहेत. १९८३ सालची स्थापना असलेल्या या कंपनीवर सेबीने १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी क्षेत्रातील इतिहासातील सर्वाधिक, ७,२६९.५० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ४५ दिवसांची विहित मुदत उलटूनही कंपनीने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले नाहीत. हर्षद मेहताच्या घोटाळ्याप्रसंगी ८४,००० बिगरबँकिंग वित्त कंपन्या परवानगीविना सुरू होत्या असे उघड झाले होते. त्याप्रमाणेच सध्याची ९९५ कंपन्यांची स्थिती असल्याचे नमूद करीत या सर्व कंपन्यांची नावे तसेच त्यांचे गुंतवणूकदार यांचा उलगडा १५ डिसेंबर रोजी सकाळी ११.३० वाजता मुंबईतील आझाद मैदान येथे आयोजित मोर्चातून केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मी नोकरी बरोबरीनेच गेली १८ वर्षे कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून काम करीत होतो. माझी स्वत:ची १० लाख रुपयांची गुंतवणूक कंपनीत आहे. कंपनीसाठी मुंबईतील प्रमुख म्हणून काम करताना अनेक गुंतवणूकदार या योजनेसाठी मी तयार केले. सध्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यास हात वर करणाऱ्या या कंपनीची मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळायला हवेत. आल्हाद गायकवाड पर्ल्स योजनेचे पूर्वीचे प्रतिनिधी व गुंतवणूकदार पर्ल्स प्रकरण काय आहे? १९८० च्या सुमारास जयपूर येथे नोंदणी कार्यालय व दिल्ली येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या ‘पर्ल्स’ने विविध उपकंपन्या व योजनांच्या नावे ५.८५ कोटी गुंतवणूकदारांना मोठय़ा परताव्याची भूल देत अंदाजे ४९,००० कोटी रुपये जमविले गेले. प्रत्येक महिन्याला ठरावीक रक्कम तीन वर्षांपर्यंत भरून, त्यानंतरच्या सहा वर्षांत दुप्पट रकमेचे आश्वासन दिले गेले. त्याचबरोबर रकमेच्या बदल्यात जागेचे आमिषही दिले जात असे. रक्कम जमा झाल्यानंतर कुठली तरी जागा केवळ कागदोपत्री दाखवून प्रत्यक्षात मूळ रक्कम व परतावाही नाकारला गेल्याचे गुंतवणूकदारांच्या मग ध्यानी आले.
