सामान्य गुंतवणूकदारांचा रोखे बाजारात सहभाग वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून कोणाही मध्यस्थाविना थेट सरकारी रोख्यांची (जी-सेक) खरेदीला परवानगी देणारे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी टाकले. जागतिक स्तरावर मूठभर देशांमध्ये आणि आशियाई देशांमध्ये अशी परवानगी असणारा भारत हा एकमेव देश बनला आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने विक्रमी १२ लाख कोटी रुपयांचे सार्वजनिक कर्ज उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे पाऊल रोखे बाजाराला सखोलता प्रदान करण्यासह, सरकारला नवीन कर्जदाते अगणित स्वरूपात मिळविता येणार आहेत. सरकारसाठी कर्ज उभारणी ही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केली जात असते. उद्योग क्षेत्र आणि संस्थांत्मक सहभागापुरते सीमित राहिलेल्या देशांतर्गत रोखे बाजारपेठेला सर्वसमावेशी रूप देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल, अशी स्वागतपर प्रतिक्रिया वित्तीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. सध्याच्या घडीला समभाग गुंतवणुकीइतकी, रोख्यांमध्ये (बाँड्स, जी-सेक) गुंतवणूक सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये फारशी लोकप्रिय नाही. ोकाही वर्षांपूर्वी देशस्तरावरील दोन शेअर बाजारामार्फत किरकोळ गुंतवणूकदारांना रोखे बाजारात प्रवेशाच्या दिशेने रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाऊल टाकले होते. परंतु त्याचा अपेक्षित फायदा दिसून आला नाही. त्यानंतर सामान्य गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने टाकलेले हे दुसरे मोठे पाऊल आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारास अगदी विकसित देशांतही करता येत नाहीत. ब्रिटन, ब्राझील आणि हंगेरीमध्येही गुंतवणूकदार हे त्रयस्थ संस्थेच्या नियंत्रणाद्वारे असे व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. गुंतवणूकदारांचे शिक्षण गरजेचे! कोणत्याही बाजारपेठेत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग हा त्या बाजारपेठेची खोली व व्याप्ती वाढीच्या दृष्टीने उपकारकच ठरते. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ताजे पाऊल हे बाजारपेठ आणि स्वत: गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचेच ठरेल. तथापि, सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीसंबंधी किरकोळ गुंतवणूकदारांचे शिक्षण करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया मायवेल्थग्रोथ डॉट कॉमचे हर्षद चेतनवाला यांनी व्यक्त केली. कारण सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक ही कमी जोखमीची असली तरी व्याज दर जोखमेचा घटक गुंतवणूकदारांना दुर्लक्षिता येणार नाही. विशेषत: ही जोखीम रोख्यांच्या परिपक्वता कालावधीशी संलग्न असते, त्या संबंधाने गुंतवणूकदारांकडून सजगताही गरजेची असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रस्तावित योजना काय? * सरकारी रोख्यांमध्ये छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा पैसा यावा यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुंबई (बीएसई) तसेच राष्ट्रीय (एनएसई) शेअर बाजारामार्फत स्थापण्यात आलेल्या ‘गो-बिड’ व्यासपीठाची रचना केली आहे. मात्र ते अपेक्षित परिणाम साधू शकलेले नाही * नवीन प्रस्तावित योजनेनुसार, गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचे ‘रिटेल डायरेक्ट’ खाते उघडावे लागेल. * म्युच्युअल फंडांच्या ‘गिल्ट’ योजनांना टाळून, गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी रोखे खरेदी करून त्यांना देय असलेल्या व्यवस्थापन खर्चात बचत करता येईल. * या सुविधेसंबंधी अन्य तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल.
