वाणिज्य बँकांकडून ज्यापेक्षा कमी दरात कर्ज वितरित केले जात नाही, अशा किमान ऋण दर अथवा आधार दर (बेस रेट) यांचा त्यांनी किमान तिमाहीतून एकदा आढावा घ्यायलाच हवा, असे फर्मान रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी काढले. बँका ज्या दराने ठेवी गोळा करतात, तो म्हणजे खर्च लक्षात घेऊन कर्जावरील व्याजाच्या दरात फेरबदल करावेत व कर्जदार ग्राहकांना त्याचे लाभ पोहचवावेत, असा या आदेशामागे रिझव्‍‌र्ह बँकेने हेतू स्पष्ट केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्याच आठवडय़ात तब्बल २० महिन्यांनंतर, कुणीही अपेक्षा केली नसताना रेपो दर पाव टक्क्य़ांनी कमी करणारी आश्चर्यकारक घोषणा केली. परंतु त्याचा परिणाम म्हणून बँकांनी त्यांच्या कर्जावरील व्याजाच्या दरात मोजक्या बँकांचा अपवाद करता कपात केली गेलेली नाही. त्या उलट बहुतांश बँकांनी त्यांच्या ठेवीवरील व्याजदर मात्र घटविले आहेत, ही विसंगती रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही ध्यानात घेतल्याचे दिसते. सध्याच्या घडीला बँकांचा आधार दर (बेस रेट) कधी बदलला जावा, यासंबंधाने कोणताही कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. परंतु नव्या आदेशान्वये बँकांच्या मालमत्ता-दायित्व व्यवस्थापन समितीला (अल्को) प्रत्येक तिमाहीगणिक कर्जावरील व्याजदराबाबत फेरविचार करणे भाग पडेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापुढील काळ धोरण दरातील नरमाईचा राहण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत, परंतु रेपो दरात कपात होऊनही बँकांकडून त्याचे लाभ सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यात अनुत्सुकतेवर यापूर्वीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताशेरे ओढले आहेत.दरकपात सर्व व्याधींवरील इलाज नव्हे!मुंबई: रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या आठवडय़ात केलेली रेपो दरातील कपात ही बँकांच्या खुंटलेल्या कर्ज-मागणीला उभारी देणारा रामबाण इलाज नाही, तशी शक्यताही दिसून येत नाही, असा स्पष्ट निष्कर्ष सिंगापूरस्थित दलाली संस्था डीबीएस बँकने आपल्या अहवालात मांडला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो दरकपातीनंतर, काही बँकांनी कर्जावरील व्याजाच्या दरात कपात केली असली, तरी अन्य बँकांकडून त्यांचे अनुकरण होताना दिसलेले नाही. ‘डीबीएस’च्या मते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दरकपातीचा लाभ आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यास बँकांची अनुत्सुकता पाहता, नजीकच्या काळात कर्ज-उचलही वाढण्याची शक्यता नाही. या संस्थेच्या मते रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून येत्या जूनपर्यंत किमान अर्धा टक्क्य़ांची रेपो दरात कपात झाली, तरच त्याचे बँकिंग क्षेत्रात इच्छित सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. साधारणत: बँकांकडून जेव्हा ठेवींवरील व्याजदरात कपात करण्यात येते, तर त्यापाठोपाठ कर्जावरील व्याजाचे दरही कमी होत असतात, असे नमूद करून ‘डीबीएस’च्या अहवालाने असे काही आपल्या बँकिंग क्षेत्रात घडताना दिसत नसल्याची टिप्पणी केली आहे. देशातील एकूण आर्थिक वातावरण मरगळ झटकून उत्साह संचारल्यासारखे दिसत असले, तरी बँकांच्या कर्ज व्यवहारात त्याचे प्रत्यंतर येताना दिसत नाही, असेही अहवालाने नमूद केले आहे.
