भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अध्यक्षांचा दावा मुंबई : भारतीय जीवन विमा महामंडळ अर्थात ‘एलआयसी’मधील सरकारी मालकीची आंशिक विक्री खुल्या बाजारात होणार असली तरी त्यातून महामंडळाच्या सार्वभौम दर्जाशी कसलीही तडजोड होणार नाही आणि विमाधारक व कर्मचाऱ्यांवरही कोणताही परिणाम संभवणार नाही, अशी ग्वाही महामंडळाचे अध्यक्ष एम. आर. कुमार यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित केले गेलेल्या एलआयसीच्या हिस्सा विक्रीवरून पत्रकार परिषदेत कुमार यांच्यावर पत्रकारांकडून प्रश्नांचा भडीमार करण्यात आला. या प्रश्नांना उत्तर देताना, सध्याच्या एलआयसीचा सार्वभौम दर्जा यथास्थित राखण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व संबंधित घटकांना आश्वस्त करताना ते म्हणाले, ‘एलआयसीच्या हिस्सा विक्रीमुळे विमाधारक किंवा कर्मचारी यांच्या सध्याच्या स्थितीत कोणताही फरक पडणार नाही. हिस्सा विक्रीसाठी, एलआयसी कायद्यात सुधारणा करण्यापासून एलआयसीच्या सर्व मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन इत्यादी तयारी करावी लागणार असल्याने प्रत्यक्षात विक्री सुरू होण्यास कालावधी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवडय़ात आगामी आर्थिक वर्षांसाठी एलआयसीच्या हिस्साविक्रीचा प्रस्ताव सादर केला असून एलआयसीसहित २.१ लाख कोटींचे निर्गुंतवणूक लक्ष्य प्रास्तावित केले आहे. पैकी १ लाख कोटी एलआयसीच्या हिस्सा विक्रीतून उभे करण्याचा सरकारचा मानस असल्याबद्दल विचारले असता, एलआयसीने अद्याप मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केली नसून हा माध्यमांचा अंदाज असल्याचे सांगत कुमार यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. या पत्रकार परिषदेच्या निमिताने महामंडळाने आपल्या हिसाविक्रीसाठी जनसंपर्क अभियानाला सुरुवात केल्याचे मानण्यात येते. विक्रमी कामगिरी एलआयचे एप्रिल २०१९ ते जानेवारी २०२० कालावधीत पहिल्या वर्षांच्या विमा हप्ता संकलन १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले असून विकलेल्या विमा योजनांची संख्या १.९५ कोटी झाली आहे. एलआयसीच्या इतिहासातील ही सर्वोच्च कामगिरी असून मागील वर्षीच्या या कालावधीतील पहिल्या वर्षांच्या विमा हप्ता संकलनात १७.४८ टक्के तर विकलेल्या विमा योजनांच्या संख्येत २९.४२ टक्के वाढ यंदा नोंदविली आहे.
