क्रेडिट-डेबिट कार्डधारकांच्या संख्येतही लक्षणीय वृद्धी रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचालीला चालना म्हणून नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आणल्या गेलेली नोटाबंदी सपशेल अपयशी ठरल्याचा प्रत्यय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने दिला आहे. रोकडीचा अर्थव्यवस्थेतील वापर पुन्हा नोटाबंदीपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. लोकांच्या हाती असलेली रोकड ही तुलनेत सात टक्क्य़ांनी वाढली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०१६ च्या प्रारंभी १७ लाख कोटी रुपये मूल्याची रोकड लोकांहाती होती. तर चालू वर्षांच्या एप्रिलअखेर तिचे प्रमाण हे १८.२५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे. गेल्या चार वर्षांत जनधन योजना आणि नोटाबंदी यातून सरकारने बँकिंग सेवेत लक्षणीय विस्ताराचे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज बँकेत खाते असलेल्या भारतीयांचे प्रमाण ७९ टक्क्य़ांवर पोहोचले आहे. ऑगस्ट २०१४ पासून जनधन योजनेअंतर्गत ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. परंतु यातील ३८ टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. सरलेल्या २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत बँकेतील ठेवींतील वाढीचा दर अवघा ६.७ टक्के म्हणजे पाच दशकांच्या नीचांकाला १९६३ सालच्या पातळीवर पोहोचला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नोव्हेंबर २०१६ च्या सुरुवातीला बँकांमधील २१.८ लाख कोटी रुपयांच्या असलेल्या ठेवी या एप्रिल २०१८ पर्यत २४ टक्क्य़ांनी वाढून २७.२ लाख कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना म्हणून बँकांकडून या काळात ९७ लाख क्रेडिट कार्ड आणि १.३ कोटी डेबिट कार्डाचे नव्याने वाटप करण्यात आले. त्यामुळे मे २०१८ अखेर देशातील डेबिट कार्डधारकांची एकूण संख्या ८.६१ कोटींवर गेली आहे.
