करोनाची दुसरी लाट आणि त्या परिणामी स्थानिक स्तरावरील टाळेबंदी, संचारबंदीसारख्या कडक निर्बंधांमुळे चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेला १० टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक विकास दर गाठता येणे अवघड दिसते, असे मत माजी अर्थ सचिव एस. सी. गर्ग यांनी व्यक्त केले.
चालू महिन्याच्या प्रारंभी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दमदार फेरउभारीचे भाकीत वर्तविताना, २०२१ मध्ये ती १२.५ टक्क््यांचा वृद्धी दर साधेल असे अंदाजले आहे. फेब्रुवारीत देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालानेही ११ टक्क््यांच्या वाढीचा, तर रिझव्र्ह बँकेनेही २०२१-२२ साठी १०.५ टक्क््यांच्या विकास दराचा कयास कायम ठेवला आहे.
मात्र गर्ग यांनी लिहिलेल्या ब्लॉगमध्ये, करोनाची दुसरी लाट आणि अर्थचक्राला पडलेल्या निर्बंधांच्या वेढ्यामुळे या अंदाजांमध्ये कपात करणे क्रमप्राप्त असल्याचे म्हटले आहे.
जसा विचार केला जात होता त्यापेक्षा भयंकर रूप धारण करीत असलेली दुसरी लाट आणि तिची तीव्रता, शिवाय तिचे कुठवर थैमान सुरू राहील याचा अंदाज लावणे कठीण असल्याचे गर्ग यांनी नमूद केले. या भीषण स्थितीला हाताळताना सरकारचा प्रतिसाद कसा राहील, सरकारकडून कोणत्या प्रकारचे निर्बंध येऊ शकतात आणि लोकांची त्यावर प्रतिक्रिया काय असेल, या घटकांचा एकूणच मागणी आणि पुरवठ्याच्या स्थितीवर परिणाम दिसेल, अशी त्यांनी पुस्ती जोडली.
मागील आर्थिक वर्षात, एप्रिल ते जून या तिमाहीत अर्थवृद्धी दरात उणे २४ टक्के अधोगती दिसून आली होती, त्या तुलनेत यंदाच्या तिमाहीत वृद्धी दर १५ ते २० टक्क््यांच्या घरात राहिला. मात्र भयंकर रुग्णवाढीची ताजी लाट नसती, तर मात्र या तिमाहीत २५ ते ३० टक्क्यांची वाढ सहज पाहता आली असती, अशीही गर्ग यांची टिप्पणी आहे. रिझव्र्ह बँकेने व्यक्त केलेल्या अंदाजात, एप्रिल-जून २०२१ या पहिल्या तिमाहीत २६.२ टक्क्यांची वाढ अपेक्षिली आहे. दुसऱ्या तिमाहीत ८.३ टक्के, तिसरीत ५.४ टक्के व चौथ्या तिमाहीतील ६.२ टक्क्यांच्या वाढीसह, संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी रिझव्र्ह बँकेचा कयास १०.५ टक्क्यांचा आहे. गर्ग यांनी मात्र संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी आकलन मांडताना, ‘२०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ १० टक्क्यांपेक्षा खालीच राहील, असे या क्षणी दिसून येते,’ असे म्हटले आहे.
…तरी एवढ्यावरच निभावले!
गेल्या वर्षाप्रमाणे देशव्यापी टाळेबंदी लागू करण्याच्या कल्पनेपासून केंद्रातील सरकारने यंदा फारकत घेतली याचे गर्ग यांनी कौतुक केले. यातून अर्थव्यवस्थेच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण मासिक अर्धा टक्क््यांच्या आकुंचनावरच निभावेल. अन्यथा त्यांच्या मते, देशव्यापी टाळेबंदीच्या स्थितीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनात दर महिन्याला ४ टक्क्यांचे नुकसान सोसावे लागले असते.
