गुंतवणूकपूरक वातावरणनिर्मितीला चालना देण्याचा प्रयत्न म्हणून केंद्र सरकारने सुमारे १.८३ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या तब्बल तीन डझन प्रकल्पांना एकाच रात्रीत मंजुरी दिली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून नियामकांच्या जंजाळात अडकलेले यातील प्रमुख प्रकल्प हे ऊर्जा, पायाभूत सेवा क्षेत्रांतले आहेत. अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता जमीन ताबा विधेयक संसदेत येणार असल्याचे सूतोवाच सरकारमार्फत करण्यात आले आहे.गुंतवणूक मंत्रिमंडळ समितीने या प्रकल्पांना सोमवारी उशिरा मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. मंजुरी देण्यात आलेल्या एकूण प्रकल्पांपैकी ऊर्जा क्षेत्रातील १८ प्रकल्प हे ८३,७७३ कोटी रुपयांचे आहेत, तर उर्वरित १८ प्रकल्प हे विविध रस्ते, रेल्वे, तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रासाठीचे आहेत. त्यातील गुंतवणूक ही एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यामध्येच १४,०८४ कोटी रुपयांचे ९ प्रकल्प पायाभूत सेवा क्षेत्रातले आहेत.देशात गुंतवणूकपूरक वातावरण पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून नव्या निर्णयामुळे त्याला नक्कीच प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ऊर्जा प्रकल्पांव्यतिरिक्त इंधनपुरवठा करार मात्र येत्या ६ सप्टेंबर रोजी होईल, अशी माहितीही त्यांनी या वेळी दिली. यापूर्वी हा करार ३१ ऑगस्ट रोजी होणार होता.याअंतर्गतचे १४,०८४ कोटी रुपयांचे प्रकल्प असून त्यासाठी बँकांनीदेखील आतापर्यंत १,४८४ कोटी रुपये कर्ज म्हणून वितरित केले आहे. प्रलंबित नऊ प्रकल्पदेखील लवकर मंजूर होतील, असा विश्वासही चिदम्बरम यांनी व्यक्त केला आहे. ऊर्जा प्रकल्पांसाठीच्या ३० हजार कोटी रुपयांची रक्कम बँकांनी वितरित केली आहे, असेही ते म्हणाले. मंजूर करण्यात आलेल्या ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये रिलायन्स पॉवरचा ४ हजार मेगा वॅटचा सासण, मध्य प्रदेश येथील; लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोचा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, हिंदाल्कोचा पोलाद व एस्सारचा झारखंडमधील ऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश आहे.१८ ऊर्जा प्रकल्प "८३,७७२ कोटी९ पायाभूत सेवा प्रकल्प "१४,०८४ कोटी९ विविध प्रकल्प " ८५,००० कोटी
