नवी दिल्ली : सेवा कर आणि केंद्रीय अबकारी कराच्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या आणि वादग्रस्त प्रकरणांचे तंटे निवारण आणि एकरकमी तडजोडीसह करदात्यांना अभय देणारी ‘सबका विश्वास योजने’ला मिळालेला प्रतिसाद पाहता, सरकारला त्यातून ३९,५०० कोटी रुपयांचा लाभ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्ष कर आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधून अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल गोळा झाला असल्याने, प्रचंड ताणाखाली असलेल्या सरकारी तिजोरीसाठी हा धनलाभ मोठा दिलासा ठरणार आहे. सुमारे ९०,००० कोटी रुपयांच्या कर थकबाकीशी संलग्न जवळपास १.९० लाख अर्ज या योजनेअंतर्गत १५ जानेवारीपर्यंत भरले गेले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी)ने वारसाप्राप्त तंटे निवारणाची ‘सबका विश्वास योजना’ बंद केली असून, त्यायोगे देय कर ३९,५९१.९१ कोटी रुपये होत आहे. यापैकी २४,७७०.६१ कोटी रुपये अर्जासोबतच जमा केले गेले असून, १४,८२१.३० कोटी रुपये नव्याने जमा केले जाणार आहेत. त्यातील १,८५५.१० कोटी रुपये जमादेखील झाले असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी २०१९-२० सालचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडत असताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तंटय़ामुळे प्रदीर्घ काळ रखडलेली कर-थकबाकी वसूल करण्यासाठी ‘सबका विश्वास योजने’ची घोषणा केली होती. १ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रत्यक्षात योजनेचे कार्यान्वयन झाले. करदात्यांनी त्यांच्या थकीत कराची रक्कम आपणहून जाहीर करून, ते भरण्यासाठी योजनेतून विशेष खिडकी तयार करण्यात आली होती. अर्थमंत्रालयाकडे उपलब्ध तपशिलानुसार, देशभरात सेवा कर आणि केंद्रीय अबकारी शुल्काशी निगडित जवळपास १.८३ लाख प्रकरणांत न्यायिक, अर्ध-न्यायिक, अपीलीय न्यायाधिकरणात कज्जे सुरू आहेत. यातून एकूण ३.६ लाख कोटी रुपयांचा कर-महसूल थकला आहे. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर, सेवा कर आणि अबकारी करासह एकूण १३ प्रकारचे कर ‘जीएसटी’मध्ये समावेश केले गेले आहेत. त्यामुळे थकीत कराच्या जुन्या प्रकरणांमध्ये वसुलीच्या नोटिसांपासून मुक्ततेसाठी आणि वाद निवारणासाठी सरकारने करदात्यांना दिलेली ही संधी आहे. या योजनेद्वारे, जर कर थकबाकी ५० लाख रुपये आणि कमी असल्यास ७० टक्क्य़ांचा आणि थकीत कर ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास ५० टक्क्य़ांचा दिलासा दिला गेला आहे. ही योजना न्यायालयीन किंवा अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित प्रकरणांसाठी आहे.
