देशाच्या आरोग्य विमा क्षेत्रापुढे अनेकांगी आव्हाने उभी ठाकली असताना, सर्वानी एकत्र येऊन प्रयत्न केल्यास यापैकी अनेक संकटांवर मात शक्य होईल, असा उद्योगतज्ज्ञांनी निर्वाळा दिला आहे.
सद्यकालीन महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चेचे व्यासपीठ बनलेल्या ‘एफई थिंक’कडून सोमवारी आयोजित परिसंवादात बोलताना न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक जी. श्रीनिवासन यांनी आरोग्य विमा या व्यवसाय घटकाचा भारतातील वाढीचा वेग खुंटला आहे आणि व्याप्तीही मर्यादित राहिली असल्याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘‘आरोग्य विम्याचा व्यवसाय हा गेली काही वर्षे खर्चाचे वाढते प्रमाण आणि बरोबरीने दाव्यांचे प्रमाण अत्युच्च राहिल्याने घायाळ झाला आहे.’’
आजच्या घडीला भारतात फार तर २०% लोकांनी आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळविले आहे. यापैकी १२% हे सरकारची योजना आणि अनुदानासह सवलतीत आरोग्य विम्याचे लाभ उपभोगत आहेत, असेही श्रीनिवास यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, दुसऱ्या बाजूला रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय सेवा प्रदाते हे मन मानेल तितके शुल्क आकारत आहेत आणि त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.
अपोलो म्युनिक हेल्थ इन्श्युरन्सचे मुख्य कार्याधिकारी अ‍ॅन्थनी जेकब यांनी तोच सूर पकडताना, अनेक रुग्णालये ही रुग्णायितावर अवाच्या सव्वा शुल्क आकारत असून परिणामी विमा दाव्याची रक्कम वधारत असल्याचे सांगितले. तथापि अशी वस्तुस्थिती असली तरी विमा उद्योगाला कार्यात्मक सुधार घडवून खर्चात कपात करण्याला भरपूर वाव असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
स्पर्धात्मक चढाओढीत विमा कंपन्या आपल्या योजना मुद्दाम किमती पाडून सादर करीत असल्याकडे परिसंवादात सहभागी सर्वच वक्त्यांनी बोट ठेवले. ‘‘अशा अवाजवी दररचनेतून शेवटी आपण गळेकापू स्पर्धेला आणखीच खतपाणी घालत आहोत. अनेक मंडळी एकसारख्याच प्रमाणात व्यवसायाचा पाठलाग करीत राहिली आणि जेव्हा वचनपूर्ती आणि दाव्यांच्या मंजुरीची वेळ आली तेव्हा सर्वाना आपले कुठे चुकले याची जाणीव झाली,’’ अशी टिप्पणी अ‍ॅव्हॉन ग्लोबल इन्श्युरन्स ब्रोकर्सचे मुख्य कार्याधिकारी राकेश मलिक यांनी केली.
आता मात्र विमा कंपन्यांकडून प्रीमियमच्या रकमेत मोठी वाढ केल्यानंतर, उद्योगक्षेत्रांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ केलेल्या सोयी-सवलतींचा पुनर्विचार करणे भाग ठरत आहे. एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार अनेक उद्योगांकडून नजीकच्या भविष्यात आरोग्य विमा सुविधेवरील खर्चात कपातीचे उपाय योजले जातील. कर्मचाऱ्यांच्या वृद्ध माता-पित्यांना आरोग्य विम्याचे छत्र नाकारण्यासह अन्य अनेक र्निबध येण्याचेही कयास आहेत.
सीमेन्सच्या दक्षिण आशिया क्षेत्राच्या मनुष्य संसाधन विभागाचे उपाध्यक्ष रमेश शंकर एस. यांनी मात्र कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य आणि निगेबाबत कंपन्यांना स्वाभाविक चिंता असते. तथापि, प्रति कर्मचारी विम्यावरील खर्चात उत्तरोत्तर वाढ होत असल्याची त्यांनी कबुली दिली. पॉलिसीधारकांप्रती पारदर्शकता सुधारण्यासाठी विमा योजनांच्या प्रक्रियेच्या सुलभीकरणाची त्यांनी आवश्यकता व्यक्त केली.
या समस्येवर उतारा सादर करताना, न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सचे श्रीनिवास यांनी विमा उद्योगाने प्रीमियमच्या दरात वाढीचे उपाय योजण्यापेक्षा, संबंध विमा उद्योगाने व्यवसायाची सामंजस्याने विभागणी करून लाभक्षेत्रांचे वाटप करायला हवे. ते म्हणाले, ‘‘असे घडले तरच आजही मोठय़ा संख्येने वंचित लोकांना परवडणाऱ्या दरात आरोग्य विमा पुरविता येईल.’’