केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या कालावधीत देशाच्या विकास दराने सात टक्क्य़ांवर समाधान मानावे, असे आकडे सोमवारी उशिरा अखेर स्पष्ट झाले. सरकारी स्तरावर चालू आर्थिक वर्षांसाठी ८ ते ८.५ टक्के विकास दराचे मनसुबे रचले जात असतानाच पहिल्या तिमाहीत मात्र देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन हे अवघे ७ टक्केच राहिले आहे. २०१५-१६ च्या एप्रिल ते जून दरम्यान विकास दर ७ टक्के राहिल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तसेच निर्मिती क्षेत्राचा संथ प्रवास यंदा दर घसरण्याला कारणीभूत ठरला आहे. मार्च २०१५ अखेर सकल राष्ट्रीय उत्पादन ७.५ टक्के तर वर्षभरापूर्वी, जून २०१४ अखेर ते ७.३ टक्के होते. ताजा दरही नव्या पद्धतीवरच आधारित आहे. केंद्र सरकारने सुरुवातीपासूनच विद्यमान आर्थिक वर्षांसाठी ८.१ ते ८.५ टक्के विकास दराचे अंदाज बांधणे सुरू केले. मात्र ताजा दर पाहता एकूण आर्थिक वर्षांसाठी हे लक्ष्य कठीण दिसते. मोदी सरकारने विकास दराची मोजपट्टी तयार केल्यानंतर ती वादात सापडली होती. जुलैमधील वाढत्या महागाई आणि जूनमधील घसरता औद्योगिक उत्पादन दरानंतर आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीचा अपेक्षा उंचावली आहे. मध्यवर्ती बँकेचे आगामी पतधोरण येत्या २९ सप्टेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. तेव्हा तरी दर कपात करावी ही नवी मागणी उद्योगांनी ताज्या विकास दराच्या आकडय़ावर पुन्हा केली आहे. पहिल्या तिमाहीत वर्षभरापूर्वीच्या १०.१ टक्क्य़ांच्या तुलनेत ३.२ टक्केच ऊर्जा निर्मितीतील वाढ राहिली आहे. कृषी व निगडित क्षेत्राची वाढ २.६ टक्क्य़ांऐवजी १.९ टक्केच झाली आहे. निर्मिती क्षेत्राची वाढही वार्षिक ८.४ टक्क्य़ांच्या तुलनेत यंदा ७२ टक्केच राहिली आहे. खनिकर्म आदी क्षेत्राची वाढही ४.३ टक्क्य़ांवरून ४ टक्क्य़ांपर्यंत घसरली आहे. वित्त, स्थावर मालमत्ता, व्यावसायिक सेवा यातील वाढ ८.९ टक्के नोंदली गेली आहे. ती वर्षभरापूर्वी ९.३ टक्के होती. तर बांधकाम क्रिया मात्र आधीच्या ६.५ टक्क्य़ांवरून यंदा ६.९ टक्के झाली आहे. जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विकास दर या आर्थिक वर्षांत ७.६० टक्क्य़ापुढे नसेल, असे म्हटले आहे.
