नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाचा तिढय़ासह सर्व समस्या सोडविण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेकडे पुरेसे अधिकार असल्याचा निर्वाळा सरकारने मंगळवारी दिला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकीत कर्जातून मार्ग काढण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेला अधिकार हवेत, अशी मागणी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीसमोर केली होती. असे अधिकार नसल्यानेच रिझव्र्ह बँक या समस्येतून पूर्णत: मार्ग काढू शकत नाही, असेही पटेल यांनी म्हटले होते. बँकांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदांमधील बदलाचे अधिकारही रिझव्र्ह बँकेकडे नसल्याची खंत गव्हर्नरांनी संसदीय समितीसमोर व्यक्त केली होती. त्याबाबत अर्थखाते पावले उचलत असल्याचे अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले होते. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी मंगळवारी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, बँकांचे परीक्षण, बँकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची चौकशी तसेच लेखापरीक्षण तसेच बँकांना आदेश देण्याचे अधिकार रिझव्र्ह बँकेला आहेत. त्याचबरोबर रिझव्र्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसारच सरकारी बँकांच्या पूर्णवेळ संचालकांची नियुक्ती केली जाते. गव्हर्नरांना पुरेसे अधिकार असल्याचे सरकारचे मत आहे.
