सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे उद्योग जगताने स्वागत केले आहे. वाढत्या वेतनामुळे ग्राहकांचा खर्च करण्याचा कल आगामी कालावधीत वाढण्याची शक्यता असून दैनंदिन जीवनात आवश्यक गरजांवर तो होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. मारुती सुझुकीने याबाबत म्हटले आहे की, केंद्र सरकारी कर्मचारी तसेच निवृत्ती वेतनधारकांमुळे आम्ही चालू वर्षांत २५ टक्के वाहन विक्रीतील वाढ अपेक्षित करत आहोत. आमच्या एकूण वाहन विक्रीमध्ये केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी हे ग्राहक म्हणून असण्याचे प्रमाण तब्बल १७ टक्के असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे. शॉपर्स स्टॉपचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी सांगितले की, किरकोळ विक्री क्षेत्राला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवण्यास अहोरात्र दुकाने, मॉल तसेच सिनेमागृह चालू ठेवण्यास मिळणारी परवानगी कारणीभूत ठरेल. यामुळे ‘परवानगी राज’ संपुष्टात येणार असून ही व्यवस्था अधिक सुलभ व्हावी. विविध राज्येही या प्रस्तावाला पूरक निर्णय घेतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ‘सीआयआय’. ‘असोचेम’ या उद्योग संघटनांनीही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. वित्तीय तुटीवर विपरीत परिणामाची स्टेट बँकेची भीती सातव्या वेतन आयोग्या शिफारशी मान्य केल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना येणार असली तरी त्याचा विपरीत परिणाम वित्तीय तुटीच्या उद्दीष्टावर होण्याची भीती स्टेट बँकेच्या बुधवारीच जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा महागाईवर परिणाम जाणवणार असला तरी तो दीर्घकाळ नसेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या अहवालानुसार, सरकारच्या तिजोरीवर शिफारशीमुळे १.०२ लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार असून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण ०.७ टक्के आहे. वित्तीय तूट निर्धारित लक्ष्याप्रती राहण्यासाठी सरकारने चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात ५३,८४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी करण्यात आलेली अतिरिक्त ३८,२०० कोटी रुपयांची तरतूद पुढील वर्षांत केली जाण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. देशांतर्गत क्रयशक्ती ४५ हजार कोटींनी वाढणार देशभरातील एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी व सेवानिवृत्तांना २३.५५ टक्के वेतनवाढ मिळत असल्यामुळे देशांतर्गत क्रयशक्ती ४५,११० कोटी रुपयांनी वाढेल, असा अंदाज इंडिया रेटिंग्ज अ‍ॅन्ड रिसर्चने व्यक्त केला आहे. याचबरोबर बचत, ठेवीचे प्रमाणही वाढेल, अशी जोड पतमानांकन संस्थेच्या अहवालात देण्यात आली आहे. क्रयशक्तीचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ०.३० टक्के तर बचतीचे प्रमाण ०.२० टक्के असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. इंडिया रेटिंग्जनुसार, वेतनवाढीची रक्कम ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ०.६३ टक्के असेल; तर सरकारला अतिरिक्त कराचे साधन उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयाचा महागाईला फटका बसण्याबाबत अहवालात साशंकता व्यक्त केली आहे. महागाईचा दर गेल्या काही सलग महिन्यांपासून स्थिरावत असून त्यात संभाव्य वाढणाऱ्या ग्राहकांच्या खर्चाचा अधिक भाग नसेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
