जन धन बँक खात्यात ‘रुपया’चे सरकारी दान!

पंतप्रधान जन धन योजनेंतर्गत शून्य रक्कम (झीरो बॅलेन्स) बँक खाते देशभरातील सर्व बँकांमध्ये २८ ऑगस्ट २०१४ पासून सुरू करण्यात आले. अगदी कोणत्याही रकमेशिवाय असे बँक खाते केवळ आधार क्रमांकाद्वारे सुरू करण्याच्या या मोहिमेत बँकांनी हिरीरीने सहभागी होती निर्धारित लक्ष्यापेक्षा खूप अधिक संख्येने ्नखाते उघडून आजवर बँकांच्या परिघाबाहेर असलेल्या लोकांना सामावून घेतले. मात्र पहिल्या वर्षांत अशा १७.९० कोटी जन धन बँक खात्यांपैकी निम्मी शून्य शिलकी खातीच राहिली. पण चालू वर्षांच्या ऑगस्टपश्चात मात्र संबंधित खातेदाराने रक्कम जमा न करताही त्याच्या शून्य शिलकी खात्यात अकस्मात रक्कम झाल्याचे आढळून आले आहे.

याबाबत ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या विविध वार्ताहरांनी देशभरातील राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच त्यांच्या शाखांकडून माहितीच्या अधिकारात मिळविलेली माहिती आणि संबंधित खातेदारांशी संपर्क साधून याबाबतची तपास मोहीम राबविली. वार्ताहरांनी क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांसह ८२ बँकांकडे संपर्क साधला. पैकी ३४ बँकांनी जन धन खात्यांबाबतची माहिती दिली. सहा राज्यातील २५ गावे आणि चार शहरांमध्ये वार्ताहरांनी प्रत्यक्ष भेटही दिली. आपण खात्यात पैसे टाकले नसताना खात्यात  एक रुपया जमा झाल्याचे ज्ञात असलेल्या ५२ खातेदारांशीही बातचीत करण्यात आली.

ऑगस्ट २०१४ मध्ये जन धन योजना घोषित झाल्यानंतर वर्षभरात, २६ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत १७.९० कोटी जन धन खाती होती. ती पुढील आणखी एका वर्षांत, ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत २४.१० कोटी झाली. ३१ ऑगस्ट २०१६ अखेर या खात्यातील रक्कम ४२,०९४ कोटी रुपये झाली.

जन धन योजनेची सर्वाधिक बँक खाती ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्येच आहेत.

ही संख्या १९.१२ कोटी असून त्यांचे प्रमाण ७९.४० टक्के आहे. तर यानंतर क्षेत्रीय ग्रामीण बँक (४.१३ कोटी खाती, १७.१ टक्के प्रमाण) व खासगी बँका (८५ लाख खाती, ३.५ टक्के प्रमाण) यांच्याकडे जन धन बँक खाती आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वार्ताहरांनी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना केलेल्या विचारणेनंतर याबाबत चौकशी करून कार्यवाहीचे आश्वासन दिले गेले.

‘झीरो बॅलेन्स’ खात्यात अगदी १० पैसेही?

ल्ल जन धन योजनेंतर्गत शून्य रक्कम बँक खात्यात १० पैसे ते १० रुपयेपर्यंत रक्कम जमा होत आहे. बँक अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधींकडून ही रक्कम जमा होत आहे. याबाबत वरिष्ठांचा दबाव असल्याचे अनेक बँक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एक्स्प्रेसला सांगितले. शून्य रकमेचे बँक बचत खाते म्हणजे त्याचा कोणी उपयोग करत नाही, असा समज दूर करण्यासाठी असे केले जाऊ लागल्याचे अनेक बँक शाखा व्यवस्थापकांनी सांगितले. याअंतर्गत मिळविलेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील १८ बँका व त्यांच्या १६ क्षेत्रीय विभागीय बँकांमध्ये एक रुपया रक्कम असलेली १.०५ कोटी जन धन खाती आहेत.

‘झीरो बॅलेन्स’ खात्यांची संख्या रोडावली..

ल्ल शून्य रक्कम बँक खात्यात एक रुपयासारखी रक्कम जमा होऊ लागल्याने शून्य बचत बँक खात्यांची संख्या लक्षणीय कमी होऊ लागली. सप्टेंबर २०१४ मध्ये शून्य रक्कम बँक खात्यांचे असलेले ७६ टक्के प्रमाण ऑगस्ट २०१५ मध्ये ४६ टक्क्यांवर आले. तर पुढील वर्षभरात, ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत ते अवघ्या २४.३५ टक्क्यांवर आले. अनेक बँकांमधील शून्य रक्कम बँक खात्यांची संख्याही पुढील दोन वर्षांमध्ये लक्षणीय कमी झाली. आघाडीच्या अनेक बँकांमधील शून्य रक्कम बँक खात्यांचे प्रमाण तर आता किरकोळ, ०.४० टक्क्यापर्यंत राहिले आहे.

अशा बँक खात्यात रक्कम येते कुठून?

ल्ल शून्य रक्कम बँक खात्यांची संख्या व प्रमाण कमी करण्यासाठी बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांवर वरिष्ठांकडून मोठय़ा प्रमाणात दबाव असल्याचे या शोधमोहिमेत स्पष्ट जाणवले. अनेकदा बँक शाखा चालविण्याकरिता असलेल्या तरतूदीतून अथवा शाखा व्यवस्थापक  स्वत:च्या खिशातून खात्यात रक्कम जमा करीत असल्याचे आढळून आले. काही घटनांमध्ये बँक प्रतिनिधी (बँक मित्र) किंवा कंत्राटावरील कर्मचारी रक्कम हस्तांतरणाद्वारे अशी रक्कम शून्य रक्कम बँक खात्यात जमा करतात. शून्य रक्कम बँक खात्यात जमा होणारी रक्कम अगदीच किरकोळ असल्याने ‘जन धन’धारकांच्या खात्यात येणाऱ्या या रकमेचा स्रोतही विचारला जात नाही.

रक्कम जमा होणाऱ्या खातेदारांना अन्य लाभ नाही!

माहितीचा अधिकार व पंतप्रधान  जन धन योजनेच्या संकेतस्थळाचा आधार घेऊन मिळविलेल्या माहितीनंतर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला काही बँका, त्यांच्या शाखा व्यवस्थापकांकडून प्रतिसादही मिळाला. यामध्ये त्यांनी रक्कम जमा होणाऱ्या शून्य रकमेच्या बँक खात्यांची माहिती घेण्यात येत असून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले. संबंधित खातेधारक किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून अशी रक्कम जमा झाल्याचा काही बँकांनी दावा केला. तर अशाप्रकारे एक रुपये वगैरेचे साहाय्य मिळणाऱ्या शून्य बँक खातेदारांना ५,००० रुपयांचा ‘ओव्हरड्राफ्ट’, ‘रुपे कार्ड’, एक लाख रुपयांचा अपघाती विमा आदी पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गतचा अन्य लाभ मिळणार नाही, असेही एका आघाडीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने स्पष्ट केले.