स्वयंपाकाच्या गॅसचे सरकारी अनुदान नव्या वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासून देशभरात लाभार्थीच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात देशातील ५४ जिल्ह्य़ांमध्ये ही योजना राबविल्यानंतर आता १ जानेवारीपासून ती उर्वरित ६२२ जिल्ह्य़ांमध्येही अमलात येणार आहे. महाराष्ट्रात दोन कोटी लाभार्थी गॅस सिलिंडर अनुदान बँक खाते सक्तीचे ‘थेट लाभार्थी हस्तांतरण योजनें’तर्गत राबविण्यात येणारी ही प्रक्रिया ‘पहल’ (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ) नावाने ओळखली जाणार आहे. १५ नोव्हेंबर २०१४ पासून सुरू झालेल्या या योजनेशी आतापर्यंत निम्मेच (४३ टक्के) ग्राहक जोडले गेले आहेत. आधार क्रमांक व त्याच्याशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात सरकारमार्फत प्रति सिलिंडर (१४.२ किलो ग्रॅम) ५६८ रुपये लाभार्थीसाठी थेट जमा होणार आहेत. योजनेसाठी प्रत्येक वेळी लाभ घेताना संबंधित ग्राहकाला त्याने नोंदविलेल्या मोबाइल क्रमांकावर एसएमएस पाठविला जाणार आहे. त्याचबरोबर ग्राहकाला सिलिंडरविषयीची सेवा व माहिती ही ६६६.े८’स्र्ॠ.्रल्ल या संकेतस्थळावर पाहता येईल. एका सिलिंडरची किंमत सध्या ४०० रुपयांच्या पुढे तर त्याची मूळ बाजार किंमत ही ७५० रुपयांपुढे आहे. ‘पहल’ अंतर्गत लाभार्थीच्या खात्यात ५६८ रुपये जमा होणार आहेत. आधार कार्ड संलग्न बँक खात्यात लाभार्थी रक्कम जमा होण्याची योजना जून २०१३ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीत सुरू करण्यात आली होती. मात्र त्यातील दोषामुळे ती अमलात आली नाही. सर्वप्रथम ही प्रक्रिया १५ नोव्हेंबरपासून देशातील ११ राज्यांतील ५४ जिल्ह्य़ांमध्ये राबविण्यात आली. आता ती १ जानेवारीपासून सर्व ६७६ जिल्ह्य़ांमध्ये उपलब्ध असेल. त्याचा लाभ १५.३ कोटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल. सध्या या प्रक्रियेत ६.५ कोटी ग्राहक जोडले गेलेले आहेत. एकूण गॅस सिलिंडरधारकांपैकी हे प्रमाण ४३ टक्के आहे. योजना अमलात आल्यापासून २० लाख ग्राहकांना आतापर्यंत ६२४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. तर स्वत:हून अनुदान नाकारणाऱ्यांची संख्या १२ हजारांहून अधिक आहे. नवी दिल्लीत ५०.६८ लाख गॅस सिलिंडर ग्राहकांपैकी १६.६३ लाख या योजनेशी निगडित आहेत. तर यापूर्वी योजना अमलात आलेल्या ५४ जिल्ह्य़ांमध्ये आधार क्रमांक वितरणाचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे.
