‘मेक इन महाराष्ट्र’ परिसंवादातील सूर राज्य सरकारने घोषित केलेले अंतराळ विज्ञान व संरक्षण उद्योग धोरण हे उद्योगांसाठी उपयुक्त असले तरी त्यात संरक्षण मंत्रालयाचे स्वीकारपत्र आणण्याची व उत्पादनाला आलेल्या मागणीची नोंदणीपुस्तिका दाखवण्याच्या अटी अनावश्यक आहेत. त्या अटींमुळे संरक्षण उद्योगांसाठीच्या मेक इन महाराष्ट्र धोरणात अडथळा येईल, असे मत नॅशनल एरोस्पेस अँड डिफेन्स प्रॅक्टिसेसचे प्रमुख धीरज माथुर यांनी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत व्यक्त केले. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत ‘मेक इन महाराष्ट्र - संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व जेनोमिक' या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन केले होते. या परिसंवादामध्ये नॅशनल एरोस्पेस अँड डिफेन्स प्रॅक्टिसेसचे प्रमुख धीरज माथूर, लार्सन अँड टुब्रोचे संचालक व वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष जयंत पाटील, सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चर्सचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल सुब्रत साहा, बीएई सिस्टीम इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक निक खन्ना, लॉखीड मार्टिन इंडियाचे मुख्य कार्यकारी फिल शॉ, ग्लोबल जेने कॉर्पचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित जामूर आदींनी सहभाग घेतला होता. परिसंवादाचे संचालन टाटा सन्सचे ग्रुप टेक्नॉलॉजी प्रमुख डॉ. गोपीचंद कत्रागडा यांनी केले. राज्य शासनाने अंतराळ व संरक्षण उत्पादन धोरणात उद्योगांना सवलतीच्या दरात भूखंड, वीज, पाणी, प्रशिक्षण याचबरोबरच करामध्ये सवलत दिली आहे. तसेच लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांना भांडवलासाठीही या धोरणाअंतर्गत मदत करण्यात येते. त्यामुळे हे धोरण उपयुक्त असल्याचे मत माथुर यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारने गुंतवणूक व रोजगाराकडे पाहावे उद्योजकांना व्यवसाय मिळाला की नाही हे पाहण्याचे कारण नाही. त्यामुळेच मेक इन महाराष्ट्रमध्ये उद्योगांना आमंत्रण देताना संरक्षण मंत्रालयाचे स्वीकारपत्र आणण्याची व मागणीची नोंदणीपुस्तिका दाखवण्याची अट अनावश्यक ठरते. तसेच मागणीची नोंदणीपुस्तिका खरी की खोटी याची पडताळणी कशी करत बसणार असा सवालही माथुर यांनी केला. लेफ्टनंट जनरल सुब्रत साहा म्हणाले की, भारताने गेल्या काही वर्षांपासून संरक्षण उत्पादन व पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. या वर्षांच्या अर्थसंकल्पामध्ये देखील याचे प्रतिबिंब दिसून येते. देशात संरक्षण उत्पादन क्षेत्र वाढविण्यासाठी संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ), (२२९ उत्पादन कारखाना (ऑर्डनन्स फॅक्टरी) याबरोबरच खासगी उद्योगांचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. लार्सन अँड टुब्रोचे पाटील म्हणाले की, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात भागीदारीसाठी रणनीती आखावी लागणार आहे. तसेच दूरदृष्टी ठेवून संशोधन व विकासामध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक ठरणार आहे. येत्या दहा वर्षांत संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात सुमारे २५० अब्ज डॉलर व्यवसायाची संधी असल्याचा अंदाज आहे, असेही ते म्हणाले. मेक इन इंडियाअंतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षेत्र वाढण्यासाठी देशात व महाराष्ट्रात मोठी क्षमता आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) करण्याची गरज आहे. तसेच उत्पादन वाढीसाठी लघु व मध्यम उद्योगानाही चालना देण्यात यावी, अशा सूचना लॉखीड मार्टिन इंडियाचे मुख्य कार्यकारी फिल शॉ यांनी केल्या. ग्लोबल जेने कॉर्पचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जामुआर यांनी जेनोमिक या नव्या क्षेत्राची ओळख व त्यातील संधींची माहिती दिली. ते म्हणाले, जेनोमिक तंत्रज्ञानामध्ये माणसाला होणारम्य़ा रोगांची माहिती मिळत असल्यामुळे त्यावर उपाय शोधता येतात. त्यामुळे यापूर्वीचे जैव तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान यांचे युग मागे पडून आता यापुढील काळात जेनोमिक युग अवतरणार आहे. जेनोमिक तंत्रज्ञानाने आताच आरोग्य क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे, असेही जामुआर यांनी नमूद केले. ६०,००० कोटी गुंतवणुकीचे ‘रिलायन्स’कडून २५ करार मुंबईत सुरू असलेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या जागतिक गुंतवणूक परिषदेच्या मंचावर एकटय़ा रिलायन्स समूहाने २५ सामंजस्य करार केले आहेत. येत्या १० वर्षांत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पांसाठी समूहाने ६०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे. या माध्यमातून १ लाख रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. चौथ्या जागतिक औद्योगिक क्रांतीला आकार देण्यासाठी आणि वित्तीय राजधानी ते वित्त-तंत्रज्ञान राजधानी अशा मुंबईच्या परिवर्तनासाठी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या मंचावर राज्य शासनाबरोबर रिलायन्स इंडस्ट्रीज सहकार्य करत असल्याचे यानिमित्ताने समूहाचे कार्यकारी संचालक निखिल मेसवानी यांनी सांगितले. रिलायन्स समूहाबरोबर करण्यात आलेल्या करारावरील स्वाक्षरीप्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आदी उपस्थित होते. रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेच्या मंचावरून मुंबईत वित्त-तंत्रज्ञान मंच उभारण्याची घोषणा केली होती. या अंतर्गत रिलायन्स समूह हा सिस्को, सिमेन्स, एचपी, नोकिया, कॅनन आदी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर सहकार्य करणार आहे. ‘कुशल मनुष्यबळ सर्वानाच हवे’ रोजगाराच्यासंधी या केवळ उद्योग क्षेत्रातच आहेत असे नाही; सेवा, व्यवसाय, नाममुद्रा, पुरवठा यासोबतच शेती क्षेत्रातसुद्धा रोजगाराच्या असंख्य संधी आहेत. कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळाची सर्वच क्षेत्राला आवश्यकता आहे. देशात सध्या उद्योगाला पूरक वातावरणअसून विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या मुबलकसंधी निर्माण होतील, असा या विषयावरील चर्चासत्रात निघाला. या चर्चासत्रास शिशिर जोशपात्रा, उन्मेष पवार, ट्रोन्ड ब्रेडसेन, सुमित्रो घोष, माधव चंचाणी व पराग सातपुते प्रमुख वक्ते म्हणूस उपस्थित होते. ‘उद्योगाच्या विकासासाठीव वाढीसाठी प्रशिक्षितमनुष्यबळाची आवश्यकता असून सरकार कौशल्यप्रशिक्षणावर मोठय़ा प्रमाणात भर देत आहे’ या माध्यमातूनमोठय़ा प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ निर्माण होईल’, असा आशावाद व्यक्त केला. तंत्रज्ञान विकसित होत आहे; मात्र त्याचा अतिवापर हा रोजगाराच्या मार्गातील अडथळा ठरू शकतो, अशी भीती काहींनी व्यक्त केली.
