आशियातील सर्वात जुन्या मुंबई शेअर बाजार (बीएसई)ने अभूतपूर्व ‘स्वच्छता’ची मोहीम हाती घेताना, आपल्या व्यवहार मंचावरून वेगवेगळ्या दंडात्मक कारणांसाठी सात वर्षांहून अधिक काळासाठी व्यवहार संस्थगित असलेल्या १००० हून अधिक कंपन्यांची सूचिबद्धता रद्दबातल करून त्यांना कायमचा बाहेरचा रस्ता दाखविण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे, मुंबई शेअर बाजारातील अधिकृत सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. गुरुवारी बीएसईने कार्यान्वयनाची १४० वर्षे पूर्ण केल्यानिमित्ताने बीएसई ब्रोकर्स फोरमसह एका औपचारिक समारंभाचे आयोजन दलाल स्ट्रीटवरील बीएसई इंटरनॅशनल सभागृहात केले होते. या कंपन्यांच्या समभागांमधील व्यवहार संस्थगित करण्यापूर्वी त्यांच्या भागधारकांना या गुंतवणुकीतून बाहेर पडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती, अशी पुस्तीही सेबीला सादर या प्रस्तावात जोडण्यात आली आहे. व्यवहार संस्थगित केले गेल्यानंतर अनेक वर्षे उलटूनही या दोषी कंपन्यानी सूचिबद्धता करारान्वये अनुपालनाचा प्रयत्न केले नाहीत आणि व्यवहार बंदी उठविली जावी यासाठीही उत्सुकता दाखविलेली नाही. तरी या कंपन्यांचे समभाग हाती असणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण सेबीच्या दृष्टीने सर्वतोपरी राहील आणि सूचिबद्धता रद्दबातल ठरविताना या सामान्य भागधारकांबाबत विचार नक्कीच केला जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर कंपन्यांचे निष्कासन हे चुकीचा संदेश देणारे ठरेल, अशा हरकती काही गुंतवणूकदारांच्या संघटनांकडून उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. तथापि यापैकी अनेक कंपन्यांचे प्रवर्तक अस्तित्वात नाहीत अथवा परागंदा झाले आहेत, तर अनेक कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी समभागांचे व्यवहार पूर्ववत सुरू करण्यासाठी दंडाची रक्कम भरण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. आता या कंपन्यांना सक्तीच्या निष्कासनाची निर्वाणीची नोटीस पाठविण्याची तयारी बीएसईने सुरू केली असल्याचेही समजते. तीन महिन्यांत या नोटिसीला उत्तरादाखल व्यवहार निलंबन उठविण्यासाठी प्रयत्न कंपन्यांकडून सुरू करता येतील, अथवा कायमचा बाहेरचा रस्ता धरावा लागेल.
