जागतिक बाजारात तेलबियांचा तुटवडा आसल्यामुळे सोयाबीनचे दर वाढले असले तरी, भाव नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने सोयाबीनच्या वायदे बाजारावर बंदी लादू नये अशी मागणी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी केली. ‘सेबी’चे अध्यक्ष अजय त्यागी यांना ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी ही मागणी केली. मागील हंगामात निकृष्ट बियाणे व अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी १०० टक्के नुकसान झाले असले तरी सरासरी ३० ते ३५ टक्के नुकसान झालेले आहे. वाढीव दरामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार नाही फक्त झालेले नुकसान भरून निघेल. सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगाकडून सोयाबीनचा वायदे बाजार बंद करण्याचे दडपण सरकारवर येत असले तरी शेतकरी हित लक्षात घेऊन वायदे व्यवहारांवर बंदी घालणे फायदेशीर ठरणार नाही, अशी शेतकरी संघटनेची भूमिका आहे. चीनकडून अमेरिकेतील सोयाबीनला मोठी मागणी आहे. तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक देशांनी आपल्या देशातून निर्यात होणाऱ्या तेलावर बंदी घातली आहे किंवा निर्यात शुल्क वाढविले आहे. भारतातील सोयाबीन हे जनुकीय बदल न केलेल्या बियाणांपासून (बिगर जीएम) असल्यामुळे भारतातील सोया पेंडीला जगभरातील अनेक देशांमधून चांगली मागणी आहे. बंदी शेतकऱ्यांना मारक वायदे व्यवहारांवर बंदी घातल्यास सोयाबीनच्या किमती कोसळून कच्चा माल स्वस्तात मिळेल आणि यातून प्रक्रिया उद्योगांना अवाजवी नफा कमावण्याची संधी मिळेल. मात्र यातून शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागेल. बंदी घालून भाव पाडल्यास शेतकरी तेलबियांच्या पिकांकडे पुन्हा आकर्षित होणार नाहीत व देशापुढे पामतेल आयात करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशी शेतकरी संघटनेची भूमिका आहे.
