करोना कहराने ग्रस्त व्यवहार्य उद्योगांनाच नव्याने जाहीर कर्ज पुनर्गठन योजनेचा लाभ मिळेल, हे कटाक्षाने पाहिले जाईल. भूतकाळात अशाच धर्तीच्या योजनेतून मोठय़ा प्रमाणात बुडीत कर्ज मालमत्तांचा अर्थात ‘एनपीए’चा भार निर्माण केला गेला, त्याची पुनरावृत्ती टाळायलाच हवी, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी येथे प्रतिप्रादन केले.
आघाडीची उद्योग संघटना ‘फिक्की’द्वारे आयोजित आभासी वेब परिषदेत गव्हर्नर दास बोलत होते. सरलेल्या तिमाही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची (जीडीपी) उणे २३.९ टक्क्यांची गटांगळी हे करोना आजारसाथीने माजवलेल्या थैमानाचे प्रतिबिंब आहे, अशी त्यांनी टिप्पणी केली. उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त करताना, अर्थवृद्धी, किंमत नियंत्रण आणि रोकड तरलता राखण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले टाकली जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
कर्ज पुनर्गठनाच्या योजनेची रचना करताना, ठेवीदारांचे हितरक्षण आणि वित्तीय क्षेत्राच्या स्थिरतेचा पैलूही ध्यानात घेतला गेला आहे. सध्याच्या योजनेतून, बँकांच्या ‘एनपीए’मध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढीच्या ४-५ वर्षांपूर्वीच्या प्रसंगाची पुनरावृत्ती नको, अशी दास यांनी स्पष्टोक्ती केली.
काही खासगी अंदाज आणि नियत वारंवारितेचे अर्थसंकेत हे आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबून स्थिरतेकडे वाटाचालीचे निर्देश करणारे आहे. मात्र ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारी अद्याप सुस्पष्ट रूपात दृष्टिक्षेपात नसल्याची कबुली त्यांनी दिली. अर्थव्यवस्था (टाळेबंदीच्या पाशातून) खुली करण्याच्या प्रयत्नांना वाढत्या संसर्गाचा सामना करावा लागत असल्याने, फेरउभारीची प्रक्रिया खूप हळूहळू होण्याची शक्यता आहे, असे दास यांनी सांगितले.
