स्थानिक ग्रामस्थ आणि जनसंघटनांचा निरंतर विरोध कायम असलेल्या रत्नागिरीस्थित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे कार्यान्वयन हे २०२१-२२ नंतरच शक्य होईल आणि या प्रकल्पातून निर्मित विजेचा दरही त्या वेळी प्रतियुनिट ६.५ रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही, असा निर्वाळा भारताच्या अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. आर. के. सिन्हा यांनी या संबंधाने प्रकल्प प्रवर्तक न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआयएल) आणि फ्रान्सचा अणुऊर्जा समूह- अरेव्हा यांच्या दरम्यान सुरू असलेल्या वाटाघाटींसंदर्भात अभिप्राय व्यक्त करताना दिला.
जैतापूर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासंदर्भात एनपीसीआयएल आणि अरेव्हा यांच्यादरम्यान तांत्रिक आणि वाणिज्य बाबींवर वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात असून लवकरच सर्वमान्य तोडगा पुढे येईल, असा विश्वास डॉ. सिन्हा यांनी व्यक्त केला. मुंबईत नेहरू सेंटर, वरळी येथे ‘यूबीएम’द्वारे आयोजित ‘इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी २०१३’ या चर्चासत्र व प्रदर्शनाच्या उद्घाटन सत्रानंतर डॉ. सिन्हा पत्रकारांशी बोलत होते. जैतापूर प्रकल्पसंबंधाने उभय पक्षांत सुरू असलेल्या वाटाघाटीत काही वाणिज्यिक तसेच तांत्रिक मुद्दय़ांवर अद्याप एकमत होऊ शकले नसल्याची कबुली देताना, विशेषत: विजेच्या दराबाबत भारताकडून ठोस पक्ष ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. सिन्हा म्हणाले, ‘‘२०२२ साली प्रकल्पातून प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती सुरू होईल त्या वेळी अन्य पर्यायांतून निर्मित विजेपेक्षा येथील विजेचा दर स्पर्धात्मक असायला हवा. प्रतियुनिट ६.५ रुपयांपेक्षा  विजेचा दर अधिक असू नये, अन्यथा प्रकल्पच अव्यवहार्य ठरेल, असे आपण कळविले आहे.’’
प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पात फ्रान्सच्या अरेव्हा कंपनीकडून ईपीआर तंत्रज्ञानावर बेतलेल्या प्रत्येकी १६५० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या सहा अणुभट्टय़ा स्थापल्या जाणार आहेत. जगात प्रथमच ईपीआर तंत्रज्ञानाचा अरेव्हाद्वारे जैतापूर प्रकल्पात वापर होणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या वाटाघाटीत ईपीआर अणुभट्टीची स्थापित क्षमता आणखी उंचावण्याबाबत अरेव्हाकडून आग्रह धरला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भारतात अणुभट्टीच्या उभारणीवर देखरेख ठेवणाऱ्या अणुऊर्जा नियामक मंडळ (एईआरबी)ने क्षमतेत वाढीसाठी हिरवा कंदील दाखविल्यास प्रतियुनिट विजेचा दर निश्चितच कमी होऊ शकेल, असेही डॉ. सिन्हा यांनी या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल स्पष्ट केले. किंबहुना अरेव्हाला तेथील फ्लॅमनविले येथे स्थापित ईपीआर अणुभट्टय़ांसाठीच्या संदर्भ/ आधारभूत प्रकल्पासाठी क्षमता विस्तारासाठी फ्रान्सच्या अणुऊर्जा नियामक आयोगाकडून सर्वप्रथम मंजुरी मिळविणे भाग ठरेल, अशी पुस्तीही डॉ. सिन्हा यांनी जोडली. सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुरूप, अरेव्हाने जैतापूर प्रकल्पातून निर्मित विजेचा दर प्रतियुनिट ९ रुपये अंदाजला आहे, जो नुकत्याच कार्यान्वित झालेल्या कुडनकुलम प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रतियुनिट ४ रुपये वीजदराच्या तुलनेत खूपच जास्त असल्याचे अणुऊर्जा आयोगाकडून कळविण्यात आले आहे.
२०३२पर्यंत ६३ हजार मेगावॅटचे लक्ष्य सहजसाध्य!
सुरक्षाविषयक बाबींना धरून वाढता जनविरोध, परिणामी भूसंपादन ते प्रकल्प स्थापनेत येणाऱ्या अडचणी त्याचप्रमाणे नागरी आण्विक दायित्वाच्या मुद्दय़ावरही चिंता उपस्थित केल्या जात असल्या तरी २०३२ सालापर्यंत ६३ हजार मेगावॅट अणुवीज क्षमतेचे लक्ष्य गाठता येण्यासारखे आहे, असे डॉ. सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. भारताने योजलेल्या अणुवीज निर्मिती कार्यक्रमाला आगामी १३ व्या पंचवार्षिक योजनेत गती मिळेल. सध्या देशात कार्यरत २० अणुभट्टय़ांतून ४७८० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती सुरू आहे. देशांतर्गत वाढीव क्षमतेच्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टरवर बेतलेल्या प्रकल्पांचे कार्यान्वयन सध्या विविध टप्प्यांवर आहे. तसेच विदेशातून आयातीत अणुभट्टय़ांचे प्रकल्प मार्गी लागल्यास नियोजित लक्ष्य गाठले जाईल. विदेशातून आयातीत अणुभट्टय़ांद्वारे वीजनिर्मितीत ४० हजार मेगाव्ॉटची भर पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.