मोदी सरकारच्या कार्यकाळासंबंधी ‘प्रोजेक्ट्स टुडे’चे सर्वेक्षण मुंबई : खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत सरलेल्या पाच वर्षांत सुधारणेची चिन्हे दिसून आली असली तरी ती आधीच्या सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षांतील प्रकल्प-खोळंबणे आणि लांबत जाण्याचे दुष्टचक्र तसेच कायम राहिले आहे. असे निष्कर्ष ‘प्रोजेक्ट्स टुडे’ने केलेल्या भारतातील प्रकल्प गुंतवणुकीच्या स्थितीबद्दलच्या ७४व्या सर्वेक्षण अहवालात मांडले आहेत. खासगी गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०१५ व आर्थिक वर्ष २०१६ मध्ये वधारल्यानंतर आर्थिक वर्ष २०१७ आणि २०१८ मध्ये ओहोटीला लागली आणि आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ती परत सुधारत असल्याचे दिसले आहे. परंतु एकंदर पाच वर्षांचा (आर्थिक वर्ष २०१५ ते २०१९) विचार करता खासगी क्षेत्राची नवी गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०१२, २०१३ आणि २०१४ मधील आकडेवारीपेक्षा अधिक होती. आर्थिक वर्ष २०१०-२०१४ कालावधीतील शेवटच्या तीन वर्षांमध्ये, धोरण लकवा, अकार्यक्षमता व आर्थिक गैरव्यवस्थापन यामुळे मोठय़ा आकाराचे प्रकल्प रखडले. तसेच प्रचंड कर्जे व निधीचे गैरव्यवस्थापन यामुळे अशा प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांचे कर्ज थकत गेले आणि हे कर्ज प्रामुख्याने भारतीय बँकांकडून घेतलेले होते. यातून निर्माण झालेल्या ‘दुहेरी ताळेबंद’ समस्येमुळे सध्या सुरू असणाऱ्या प्रकल्पांच्या अर्थपुरवठय़ावर विपरीत परिणाम झाला. यामुळे प्रवर्तकांनाही नव्या प्रकल्पांच्या घोषणांबाबत थोडे धीराने घ्यावे लागले. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक वर्ष २०१५ ते २०१९ दरम्यान प्रकल्प रखडण्यामध्ये सातत्य कायम असल्याचा सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१९ कालावधीत १६,५९,३५३ कोटी रुपयांचे ३,६४२ प्रकल्प खोळंबले, तर या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०१०-१४ कालावधीत १०,९४,९४५ कोटी रुपयांचे ३,७९१ प्रकल्प खोळंबले. अडचणीत आलेल्या प्रकल्पांचे प्रमाण अलीकडच्या पाच वर्षांत ५१.६ टक्के वाढल्याचे यातून स्पष्ट होते. आर्थिक वर्ष २०१५-१९ दरम्यान रखडलेल्या प्रकल्पांतील एकूण गुंतवणुकीपैकी अंदाजे ८२ टक्के गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्र आणि वीजनिर्मिती क्षेत्रांतील आहे. सकारात्मक बाब म्हणजे, रखडलेले प्रकल्प आणि त्यातील गुंतवणुकीचे प्रमाणही आर्थिक वर्ष २०१९ मधील शेवटच्या तिमाहीत १२,४७७ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आहे. गेल्या १८ तिमाहींतील ही सर्वात कमी तिमाही आकडेवारी आहे.
