शुक्रवारपूर्वी निर्णय आवश्यक मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून ऊर्जित पटेल यांच्या जागी आता एखाद्या अर्थतज्ज्ञाऐवजी केंद्रीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये माजी केंद्रीय अर्थ सचिव शक्तिकांता दास, विद्यमान सचिव एस. सी. गर्ग यांची नावे आघाडीवर आहेत. मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाच्या येत्या शुक्रवारच्या बैठकीपूर्वी ही नियुक्ती करणे आवश्यक ठरणार आहे. केंद्रीय सचिवपदाची समिती याबाबत लवकरच निर्णय घेईल. नियुक्तीपर्यंत या पदाचा कार्यभार विद्यमान डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथ यांच्याकडे दिला जाण्याचीही चर्चा आहे. राजन यांच्यापूर्वी गव्हर्नरपदी असलेले सुब्बाराव हे केंद्रीय प्रशासकीय सेवेतून रिझव्‍‌र्ह बँकेत नियुक्त झाले होते. १९९० नंतर पटेल हे सर्वात कमी कालावधी व मुदतीपूर्व राजीनामा देणारे दुसरे गव्हर्नर ठरले आहेत. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेची बैठक १० तास चालली होती. दरम्यान, पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या राजीनाम्याची चर्चा सुरू होती. स्वायत्त संस्थांवर मोदींचा घाला - पृथ्वीराज चव्हाण सर्व स्वायत्त संस्थांवर घाला घालण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचा वाद सध्या न्यायालयात आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्‍‌र्हनर ऊर्जित पटेल यांना मोदी , जेटली आणि गुरुमूर्ती यांच्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला. राखीव गंगाजळ वापरात आणावी, असा मोदी-जेटली यांचा प्रयत्न असून पटेल यांनी त्याला विरोध दर्शविला होता. १९ नोव्हेंबरला झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक वादळी झाली होती व तेव्हाच पटेल यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला असावा. रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, अरविंद पानगरिया आणि ऊर्जित पटेल या चार अर्थतज्ज्ञांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांना पदावर काम करण्यास संधी देण्यात आली नाही. मोदी व जेटली हे जागतिक दर्जाच्या अर्थतज्ज्ञांना मुक्तवाव देत नाहीत हेच सिद्ध झाले आहे. - पृथ्वीराज चव्हाण, माजी राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय आणि माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य भारतीयांसाठी चिंताजनक.. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून ऊर्जित पटेल यांनी मुदतपूर्व राजीनामा देणे हे सर्व भारतीयांसाठीच चिंताजनक आहे. देशाच्या विकासासाठी मध्यवर्ती बँकेसारख्या संस्थेची भक्कमता आवश्यक आहे. राजीनाम्यातील पटेल यांचा मजकूर एखाद्या नियमित सरकारी अधिकाऱ्याला वाटावा असाच आहे. त्याचा आदर व्हायलाच हवा. मात्र त्याबाबत अधिक खोलात जायला हवे. एखाद्याला बळजबरीने असा निर्णय घेणे का भाग पडते याचीही कारणमीमांसा व्हायला हवी. - रघुराम राजन, माजी गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक. सहकारी ते उत्तराधिकारी.. रिझव्‍‌र्ह बँकेत महागाईविरुद्ध दोन हात करणारा अर्थतज्ज्ञ म्हणून पटेल यांची ओळख होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याबरोबर जानेवारी २०१३ ते सप्टेंबर २०१६ पर्यंत डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून कार्य केले. यावेळी पतधोरणाचे ते प्रमुख बांधणीकार असत. अर्थव्यवस्थेची आगामी दिशा देताना डेप्युटी गव्हर्नरच्या मताला महत्त्व दिले जाते. राजन यांचा भर नेहमीच विकासाला राहिला. तर पटेल यांचा महागाई नियंत्रणाला. केनियाचे राष्ट्रीयत्व असलेले पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेतील नियुक्तीपूर्वी रिलायन्समध्ये होते. पटेल यांच्या राजीनाम्याचे मला खूपच आश्चर्य वाटते. आणि हे माझ्यासाठी धक्कादायकही आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बाहेर काहीही चर्चा असली तरी बैठकीत मात्र सहकार्याचे वातावरण होते. - एस. गुरुमुर्ती, संचालक, रिझव्‍‌र्ह बँक पटेल यांच्या राजीनाम्याचा प्रसंग जेवढा दु:खदायक आहे तेवढेच ते आश्चर्यकारकही आहे. सर्व काही सुरळीत होत असताना आणि सर्व तिढा सर्वसंमतीने सुटत असताना सध्या जे घडले ते निश्चितच चकीत करणारे आहे. - सतिश मराठे, संचालक, रिझव्‍‌र्ह बँक. एकूणच बँक व्यवस्थेला एका संकटातून बाहेर काढून तिला शिस्त लावण्याचा पटेल यांचा प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद आहे. एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून उच्च क्षमता असलेले पटेल ही अर्थसमस्याची जाणीव असलेली व्यक्ती आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या वित्तीय स्थिरतेला त्यांनी नेहमीच प्राधान्य दिले. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून पटेल यांच्या कामाप्रति सरकारला नेहमीच अभिमान राहिला आहे. त्यांच्या हुशारीचा निश्चितच भारतीय बँक व्यवस्थेला लाभ झाला आहे. डेप्युटी गव्हर्नर म्हणूनही त्यांचे कार्य उल्लेखनीय राहिले. पटेल यांच्या उत्कृष्ट कार्याची अनुभूती कायम मिळेल, अशा शुभेच्छा मी त्यांना देतो. - अरुण जेटली, अर्थमंत्री. हुशार व्यक्तीचा अपमान - पी. चिदंबरम रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याचे वृत्त ऐकून धक्का बसला मात्र आश्चर्य मुळीच वाटले नाही. एका हुशार व्यक्तीचा या सरकारने अपमान केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अतिरिक्त राखीव निधी हडपण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार अशा पद्धतीने आपले ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वित्तीय तुटीवर या निधीद्वारे नियंत्रण मिळविण्याबरोबरच येणाऱ्या निवडणुकांकरिता पैसा वापरण्याचा सरकारचा डाव आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीतच पटेल यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. आपले मत सरकारला मान्य होईल, असे पटेल यांना वाटत होते; मात्र ते शक्य नव्हते. एक मात्र चांगले झाले की, पुढच्या बैठकीपूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला. - पी. चिदंबरम, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री. अधिक * बडय़ा कर्ज थकबाकीदारांची दोन टप्प्यात यादी जाहीर केली * आघाडीच्या खासगी बँकप्रमुखांविरुद्ध कारवाईची पावले उचलली * तीन दिवसांची द्विमासिक पतधोरण आढावा प्रथा सुरू केली * प्रथमच सहा सदस्यीय समितीला दरनिश्चिती निर्णय अधिकार बहाल केले उणे * सुरुवातीपासूनच अर्थमंत्र्यांबरोबर, अर्थ सचिवांबरोबर अंतर राखणे * निश्चलनीकरणाच्या यशाबाबत सरकारच्या दाव्याच्या सूरात सूर * प्रत्यक्ष संसदीय समिती, न्यायालयात मात्र अपयशाची साक्ष * निर्णयसाशंकचे प्रदर्शन, शाब्दिक मांडणी विस्कळित
