पाच कोटी पॉलिसीधारकांच्या फसवणुकीचा आरोप मुंबई : देशातील सर्वात मोठय़ा आणि विश्वासपात्र विमा कंपनीविरुद्ध पाच कोटी विमा खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत मुंबईस्थित स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. सोमवारी (१५ जुलै) हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीने, फेब्रुवारी २००४ मध्ये ‘जीवन सरल’ नावाची एक विमा योजना सेवानिवृत्तीपश्चात अर्थार्जनासाठी उपलब्ध करून दिली होती. या योजनेविरोधात विमेदारांच्या मुख्यत: ज्येष्ठ नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींची दखल घेत ‘मनीलाइफ फाऊंडेशन’ने एलआयसीविरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. विमा खरेदीदाराने त्याच्या वयाच्या ५०व्या वर्षी जीवन सरलची खरेदी केली आणि वार्षिक २५ हजार रुपयांचा विमा हप्ता भरलेल्या या पॉलिसीत खरेदीदाराचा १० वर्षांत मृत्यू झाल्यास ५ लाखांच्या विमा छत्राचा लाभ आणि मृत्यू न झाल्यास दहा वर्षांनंतर भरलेल्या विमा हप्त्यांच्या वार्षिक ८ टक्के दराने परताव्यासह सेवानिवृत्ती लाभ हा फायदा मिळणार होता. प्रत्यक्षात मुदतपूर्तीनंतर हाती आलेला परतावा हा हमी दिलेल्या ८ टक्के परतावा दरापेक्षा कमी असल्याचे पॉलिसीधारकांच्या लक्षात आले. ही उघडपणे विमा खरेदीदार ग्राहकांची फसवणूकच असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सरन्यायधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाकडून याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. खंडपीठाने एलआयसी व अन्य प्रतिवादींना शपथपत्राद्वारे आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. जीवन सरलबाबत दाखल झालेल्या तक्रारी आणि वादंग उठल्यानंतर, एलआयसीने या पॉलिसीची विक्री डिसेंबर २०१३ पासून बंद केली. तथापि, आधी विकलेल्या पॉलिसींची मुदतपूर्ती झाली असून, पॉलिसीधारकांना मिळालेला लाभ ८ टक्क्य़ांपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आल्याने या मनीलाइफ फाऊंडेशनने पॉलिसीधारकांच्या वतीने भारतीय विमा नियमन व विकास प्राधिकरण तसेच अर्थमंत्रालयाकडे ऑगस्ट २०१८ मध्ये दाद मागितली होती. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने स्वयंसेवी संस्थेने २५ मार्च २०१९ रोजी एलआयसीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
