कंपन्यांचे अध्यक्ष-मुख्याधिकारीपद २०२० पासून विभक्त भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी पद भिन्न व्यक्तींकडे असावे, अशी मुख्य शिफारस करणाऱ्या उदय कोटक समितीच्या अधिकतर सूचना सेबीने बुधवारी स्वीकारल्या. भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या संचालक मंडळाची बैठक बुधवारी मुंबई मुख्यालयात झाली. यावेळी सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी हे उपस्थित होते. बैठकीनंतर, उदय कोटक समितीच्या ८० शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कंपनी सुशासनाकरिता कोटक महिंद्र बँकेचे कार्यकारी उपाध्यक्ष उदय कोटक यांच्या अध्यक्षतेखाली जून २०१७ मध्ये नेमलेल्या समितीच्या निम्म्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी एप्रिल २०१९ पासून होईल. पहिल्या टप्प्यात ५०० कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षपद विलग करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर १ एप्रिल २०१९ पासून या ५०० कंपन्यांना त्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एका महिलेला प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक स्वस्त होणार! म्युच्युअल फंडांकडून गुंतवणूकदारांवर आकारले जाणारे शुल्क ०.१५ टक्क्याने कमी करण्यात आले आहे. या निर्णयाला सेबीने बुधवारी मंजुरी दिली. सध्या फंडांवरील गुंतवणुकीसाठी ०.२० टक्क्यांपर्यंत खर्च येतो. तो आता ०.०५ टक्क्यांवर येईल. गुंतवणुकीवरील खर्च कमी होऊन या क्षेत्रात यामुळे अधिक गुंतवणूकदार येतील, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त येत आहे. २०१२ पासून म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणुकीसाठी ०.२० टक्क्यांपर्यंत खर्च भार लागू करण्यास सेबीने फंड घराण्यांना परवानगी दिली आहे.
