‘सीआयआय’च्या ‘ऑनलाईन’ सर्वेक्षणात मुख्याधिकाऱ्यांचा अंदाज करोना संकट आणि ठप्प व्यवस्थेमुळे पतमानांकन संस्थांनी देशाच्या विकास दराचे आकडे खाली खेचले असतानाच नुकत्याच सुरू झालेल्या वित्त वर्षांत उद्योगक्षेत्र-आस्थापनांना महसूल, उत्पन्न, नफ्यातील घसरणीबरोबरच रोजगार, वेतन, उत्पादन मागणीकपातीला सामोरे जावे लागण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतीय औद्योगिक महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’ने ‘ऑनलाईन’ केलेल्या सर्वेक्षणात ५२ टक्के रोजगार कपात होईल, असे स्पष्ट केले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी विविध क्षेत्रातील आस्थापनांच्या २०० मुख्याधिकाऱ्यांनी, गेल्या तसेच चालू तिमाहीत महसूल व नफ्यात घसरण होईल, असे नमूद केले आहे. सर्वेक्षणात अधिकाधिक मुख्याधिकाऱ्यांनी, जानेवारी ते मार्च २०२० व एप्रिल ते जून २०२० तिमाहीत महसूलात वार्षिक तुलनेत १० टक्के व नफ्यात ५ टक्के घसरण होईल, असे म्हटले आहे. आस्थापनांच्या या कामगिरीचा विपरित परिणाम देशाच्या विकास दरावरही होईल, असेही म्हटले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ४७ टक्के आस्थापनांनी १५ टक्के कर्मचारी कपातीचे तर ३२ टक्के आस्थापनांनी ३० टक्केपर्यंत रोजगारकपात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ठप्प व्यवस्थेमुळे टाळेबंदी संपताच याबाबतची कार्यवाही होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. तब्बल ८० टक्के आस्थापनांनी उत्पादित वस्तू अद्यापही त्याच स्थितीत असल्याचे जाहीर केले आहे. टाळेबंदी संपताच हा साठा महिन्याभरात संपुष्टात येण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली आहे. सर्वेक्षणात दळणवळण, भांडारगृह याबरोबरच सध्याच्या कालावधीत अत्यावश्यक सेवा म्हणून उत्पादित केलेल्या वस्तू, उत्पादननिर्मिती आस्थापनादेखील आहेत. टाळेबंदी विस्तारली तर जागतिक मंदीचीही जोड मुंबई : करोना संकटाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील विपरित परिणाम विशद करतानाच भारतातील टाळेबंदी विस्तारली तर देशाचा विकास दर ३ टक्क्य़ांच्या खाली जाईल, अशी भीती ‘केपीएमजी’ या अभ्यास संस्थेने व्यक्त केली आहे. करोना संकटानंतर तीन विविध शक्यता व्यक्त करताना या संस्थेने भारताच्या अर्थविकासाचा दर त्याच प्रमाणात अंदाजित केला आहे. चीनप्रमाणे भारताला करोनाबाधितांची तसेच बळींची संख्या कमी करण्यावर यश मिळाले तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवरील विपरित परिणाम कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यानुसार चालू, २०२०-२१ मध्ये भारताचा विकास दर ५.३ ते ५.७ टक्के असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. पुढच्या दोन शक्यतांमध्ये ‘केपीएमजी’ने भारताच्या नजीकच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेला जागतिक मंदीची जोड दिली आहे. कोविड-१९ विरोधातील लढाईत काही प्रमाणात यश मिळविले तर देशाला ४ ते ४.५ टक्के विकास दर अनुभवता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र परिस्थिती प्रमाणाबाहेर गेली तर भारताचा विकास दर ३ टक्क्य़ांखालीही जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. करोनाबाधित तसेच बळींची संख्या वाढली अथवा टाळेबंदीचा विद्यमान कालावधी वाढविला तरी देशाची अर्थव्यवस्था या स्तराला जाऊ शकते; शिवाय जागतिक मंदीचे सावटही राहू शकते, असेही ‘केपीएमजी’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. करोना आणि अर्थसंकट यांना अनिश्चित असा शेवट आहे. केोविड-१९ ने सध्याच्या व्यवसाय वातावरणात नवीन आव्हाने निर्माण केली आहेत. टाळेबंदीच्या कालावधीत अनुभवलेले वा वाढलेले स्थानिकतेला दिलेले प्राधान्य, तंत्रस्नेही मंचाबरोबरच रोखीचे व्यवहार आदी टाळेबंदी समाप्तीनंतरही प्रकर्षांने दिसून येतील. - अरुण कुमार, अध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी, केपीएमजी इंडिया.
