एकूण व्यवसाय ४३,६०३ कोटींवर मुंबई: करोना संकटाचा उद्योग-वित्तीय क्षेत्राला मोठा फटका बसलेल्या काळात राज्य सहकारी बँकेने तब्बल ३६९ कोटींचा नफा मिळविला आहे. राज्यातील आर्थिक अडचणीत असलेल्या पाच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना थेट पीककर्ज देण्याचा निर्णयही बँके ने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. दहा वर्षापूर्वी संचालक मंडळाच्या काळात बँक आर्थिक संकटात आल्यानंतर भ्रष्टाचार व अनियमिततेचा ठपका ठेवून रिझर्व्ह बँक आणि राज्य सरकारने या बँके चे संचालक मंडळ बरखास्त के ले होते. तेव्हापासून या बँकेचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे. मात्र याच काळात बँके ने जोरदार प्रगती के ली असून रिझर्व्ह बँके चे सक्षमतेचे सर्व मापदंड पूर्ण केले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेच्या नक्त मूल्यात ४२१ कोटींची वाढ होऊन ते २,७०३ कोटींवर पोहोचले असून बँके चा एकूण व्यवसाय १,९३७ कोटींनी वाढून ४३,६०३ कोटींवर पोहोचला असल्याची माहिती बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी गुरूवारी दिली. बँके च्या निव्वळ नफ्यात वर्षभरात ४४ कोटींची वाढ झाली आहे. निव्वळ अनुप्तादित कर्जाचे प्रमाण १.२० टक्के तर भागभांडवल पर्याप्तता प्रमाण १४.३४ टक्के आहे. गेल्या सात वर्षापासून बँक सभासदांना १० टक्के लाभांश देत असल्याची माहिती अनास्कर यांनी दिली. बँके ने आपले व्यवहार केवळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अथवा साखर कारखान्यांपर्यंत मर्यादित न ठेवता, ३२ नागरी सहकारी बँकाना मदतीपोटी ४५८ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले तसेच पतसंस्था, गृहनिर्माण सोसायट्या तसेच अन्य सहकारी संस्थांनाही साह्य करण्याची भूमिका घेत बँके च्या व्यवहारात वाढ के ल्याचे प्रशासकांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना थेट पीक कर्ज राज्यातील वर्धा, बीड,नाशिक, बुलढाणा, नागपूर या जिल्हा बँकाची भांडवल पर्याप्तता ९ टक्क््यांपेक्षा कमी असून अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यामुळे या बँकाना फे रकर्ज देण्यास नाबार्डने नकार दिल्याने तेथील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या पुरवठ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना थेट पीककर्ज देण्याचा निर्णय राज्य बँकेने घेतला आहे. त्यानुसार विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाणार असून या कर्जाचे नियंत्रण,वसुली व अन्य व्यवस्थापन सबंधित जिल्हा बँकाकडूनच के ले जाईल. त्यापोटी या बँकाना कर्ज वसुलीच्या एक टक्का रक्कम सेवाकर म्हणून दिली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल आणि बँकानाही उत्पन्न मिळेल. राज्य सरकार आणि नाबार्डशी चर्चा करून ही योजना तयार करण्यात आली असून नाबार्डची अंतिम मान्यता मिळताच तिची अंमलबजावणी सुरू होईल असे अनास्कर यांनी सांगितले.
