कंपनी व्यवहार खात्याचे स्पष्टीकरण; न्यायाधिकरणाने निर्णय राखून ठेवला नवी दिल्ली : टाटा सन्सच्या सार्वजनिक कंपनी ते खासगी कंपनी अशा रूपांतरणात काहीही गैर नसल्यानेच परवानगी दिली गेल्याची बाजू कंपनी व्यवहार खात्याने शुक्रवारी मांडली. यानंतर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपिल न्यायाधिकरणाने याबाबत यापूर्वी दिलेला निर्णय राखून ठेवत सोमवारी अंतिम निकाल देण्याचे स्पष्ट केले. टाटा समूह व सायरस मिस्त्री यांच्या दरम्यानच्या अध्यक्षपदावरील वादाबाबत, मिस्त्री यांना अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याबाबतच्या निकालाच्या पुनर्विचारासाठीची याचिका कंपनी रजिस्ट्रारने अपील न्यायाधिकरणात दाखल केली आहे. सायरस मिस्त्री यांना अध्यक्षपदी कायम ठेवण्याबाबत राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच धाव घेतली आहे. अपील न्यायाधिकरणाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे अध्यक्ष न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांनी शुक्रवारी याबाबतच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवत सोमवारी निर्णय जाहीर करण्याचे संकेत दिले. शुक्रवारच्या सुनावणी दरम्यान कंपनी व्यवहार खात्याने, टाटा समूहाने केलेल्या सार्वजनिक कंपनीत ते खासगी कंपनी या रूपांतरात काहीही गैर नसल्याचे नमूद केले. त्याचबरोबर कंपनी कायद्यातील २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानंतर अशा रूपांतरासाठी किमान भागभांडवलाची कोणतीही अर्हता नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. सुमारे ११० अब्ज डॉलरचा उद्योग समूह असलेल्या टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी सायरस मिस्त्री यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा आदेश अपील न्यायाधिकरणाने १८ डिसेंबर रोजी देत टाटा सन्सचे विद्यमान अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांना धक्का दिला होता.
