शहरातील वर्दळीचा परिसर असो किंवा ग्रामीण क्षेत्रातील एखादा दुर्गम भाग कोणत्याही बँक शाखा अथवा एटीएमच्या अनुपस्थितीत आपत्कालीन प्रसंगी केवळ व्हाइट लेबलचा पर्याय उपकारक ठरतो. तूर्त केवळ टाटा समूहामार्फत सुरू झालेली अशी एटीएम वर्षभरात ५ हजारांवर जाण्याचे अंदाज आहेत. व्यापारी बँकांच्या एटीएमप्रमाणेच कार्यरत असे आणखी १२ उद्योग समूह व्हाइट लेबल एटीएमसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी तीन वर्षांत त्यांची संख्या १५ हजारांवर जाण्याचाही संकेत आहे.टाटा कम्युनिकेशन्स पेमेन्ट सोल्युशन्स लिमिटेडद्वारे सध्या महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि केरळ राज्यांत मिळून ३०० व्हाइट लेबल एटीएम आहेत. देशाच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी असे एटीएम आणण्याची तयारी आघाडीचे डझनभर उद्योग करत असताना कंपनीच्या एटीएमची संख्या जून २०१४ पर्यंत ५ हजारांच्या वर तर जून २०१६ पर्यंत ती १५ हजारांच्या वर नेण्याचा संकल्प कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव पटेल यांनी ‘लोकसत्ता’जवळ सोडला. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून व्हाइट लेबल एटीएमला चांगला प्रतिसाद मिळत असून येत्या तीन वर्षांत महाराष्ट्र आणि परिसरातील व्हाइट लेबल एटीएमची संख्या १,५०० होईल, असेही ते म्हणाले. चालू वर्षांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कंपनी ऑक्टोबरमध्ये शेजारच्या तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश तसेच पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि परिसर येथेही व्हाइट लेबल एटीएमची स्थापना करणार आहे.कंपनीमार्फत राज्यातील १२ जिल्ह्य़ांमध्ये व्हाइट लेबल एटीएम बसविण्यात आले असून ग्रामीण भागात प्रतिसाद अप्रतिम (सरासरी दिवसाला १०० व्यवहार) असल्याचे पटेल यांनी सांगितले. एरवीच्या एटीएमपेक्षा अशा व्हाइट लेबल एटीएमचा खर्च कमी असून त्यासाठी कंपनीकडे व्यापारी बँकांचीही मागणी नोंदविली जात असल्याचे ते म्हणाले. अमेरिकेत प्रत्येक १० लाख लोकसंख्येमागे १,४०० एटीएमचे प्रमाण महाराष्ट्राच्याच काय भारताच्या दृष्टीनेही खूपच कमी असल्याची खंत व्यक्त करतानाच अमेरिका, ब्रिटनसारख्या विकसित देशांमध्ये व्हाइट लेबल उद्योगाची वाढ वार्षिक १५% असल्याचे त्यांनी सांगितले.
