नव्या गव्हर्नरांना सरकारकडून अप्रत्यक्ष निर्देश रिझव्‍‌र्ह बँकेत नवे गव्हर्नर म्हणून रुजू होणारे डॉ. ऊर्जित पटेल हे व्याजदराबाबत मावळते गव्हर्नर रघुराम राजन यांचाच कठोर पवित्रा अवलंबिण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असतानाच, थेट दोन टक्के व्याजदर कपात व्हायलाच हवी, असे सरकारकडून बुधवारी अप्रत्यक्षपणे सूचित करण्यात आले. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सितारामन यांनी लघू व मध्यम उद्योगांची बाजू उचलून धरताना रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत आणखी दोन टक्के व्याजदर कपातीची आवश्यकता प्रतिपादित केली. मध्यवर्ती बँकेकडून ही कपात कधी व किती कालावधीत व्हावी हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही. येत्या ४ सप्टेंबरला गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डॉ. पटेल हे वाढती महागाई लक्षात घेत तूर्त व्याजदर स्थिर राखण्याचे धोरण अवलंबिण्याची शक्यता खुद्द बँकप्रमुखांनीही व्यक्त केली आहे. सितारामन यांनी मात्र लघू व मध्यम उद्योग सध्या बिकट अर्थविवंचनेत असून त्यांना कमी व्याजदराने पतपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. व्याजदराबाबत मतप्रदर्शन करताना भारतात ते आजही चढेच असल्याचे त्या म्हणाल्या. मोठय़ा संख्येने रोजगार निर्मिती करणारे तसेच निर्यातीत भरीव योगदान देणाऱ्या लघू व मध्यम उद्योगांसाठी तर ते कमी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोन टक्क्य़ांपर्यंत व्याजदर कपात करावी, असे स्पष्टपणे सांगण्यास आपल्याला काहीही गैर वाटत नसल्याचेही त्या म्हणाल्या. डॉ. पटेल यांनी गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महिन्याभरात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी पतधोरण जाहीर होईल. मात्र व्याजदरासंबंधी निर्णय हा एकटय़ा गव्हर्नरांकडून नव्हे तर नवरचित पतविषयक धोरण समिती (एमपीसी) कडून घेतला जाणे अपेक्षित आहे. तथापि ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दराने सरलेल्या जुलैमध्ये ६ टक्क्यांची धोक्याची पातळी गाठली आहे.
