गृह खरेदीला चालना देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने खरेदी-विक्री व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कात ३ टक्के कपात केल्यानंतर नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या (नरेडको) विकसकांनी शून्य टक्के मुद्रांक शुल्काची योजना जाहीर केली आहे. त्याअंतर्गत ३१ ऑक्टोबपर्यंत सदनिका खरेदीवरील उर्वरित मुद्रांक शुल्क विकसक भरणार असून, त्याचा थेट लाभ मुंबई, पुणे आणि नाशिक या विभागांतील खरेदीदाराला मिळू शकणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीची स्थिती करोनाकाळात गडद झाल्याने मुद्रांत शुल्कात कपात करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून केली जात होती. त्यानुसार राज्य शासनाने निर्णय घेत १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुद्रांक शुल्कात ३ टक्के, तर १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीत २ टक्क्य़ांनी कपात करण्यात आली. ‘नरेडको’ने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत उर्वरित ३ टक्के मुद्रांक शुल्क विकसक भरणार असल्याचे जाहीर केले. संघटनेचे पश्चिम अध्यक्ष राजन बांदेलकर तसेच अशोक मोहनानी यांनी ही माहिती दिली. नरेडको महाराष्ट्रच्या सदस्यांनी एकत्र येत या योजनेअंतर्गत एक हजारांहून अधिक निवासी प्रकल्पांमधील परवडणारी आणि भव्य निवासी अशी विविध घरे उपलब्ध केली आहेत. संघटनेचे मुंबईत ४००, तर पुणे आणि नाशिकमध्ये प्रत्येकील १०० विकसक सदस्य आहेत. त्यातील बहुतांश विकसकांनी ग्राहकांना मुद्रांक शुल्क माफ करून त्याचा बोजा स्वत: उचलण्याचा निर्णय घेतला. येत्या काळात या योजनेत इतरही विकसक सहभागी होतील. HousingForAll.com या पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या प्रकल्पांनाही ही योजना लागू असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मुद्रांक शुल्क कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर नरेडको महाराष्ट्रने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. घरांच्या विक्रीवर मुद्रांक शुल्क न आकारण्याच्या या निर्णयामुळे मागणी आणि पुरवठय़ाच्या प्रक्रियेत सकारात्मक बदल घडतील. सध्या मालमत्तेच्या किमती कमी झाल्या आहेत. बँकांचे व्याजदरही कमी आहे. त्यात मुद्राक शुल्क शून्य टक्के झाल्याने घर खरेदीसाठी ही चांगली संधी निर्माण झाली आहे. - राजन बांदेलकर, अध्यक्ष, नरेडको-पश्चिम विभाग
