सवलतींना भाळून शेजारच्या राज्यांकडे पाय वळविणाऱ्या महाराष्ट्रातील उद्योजकांना खेचून आणण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीचे बिगूल वाजण्याच्या आधीच मूल्यवर्धित करांमध्ये सवलत देत राज्यातील आघाडीच्या चार उद्योगांबरोबरचे सामंजस्य करार गुरुवारी येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार पाडण्यात आले. ११,५१० कोटी रुपयांच्या या करारातील सहभागींपैकी महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्र व बजाज ऑटोने महाराष्ट्राबाहेर व्यवसाय वळविण्याचा इशारा दिला होता.महाराष्ट्राबाहेर जाऊ पाहणाऱ्या पुण्यातील वाहन उत्पादक कंपन्यांबरोबरचे सामंजस्य करार महाराष्ट्र शासनाने बुधवारी पार पाडले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सहकार्याने करण्यात आलेल्या या करारांची रक्कम ११,५१० कोटी रुपयांची असून राज्याच्या अति विशाल प्रकल्पांतर्गत टाटा मोटर्स, महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्र, बजाज ऑटो व फोक्सव्ॉगन यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत करार करण्यात आले.वाहन कंपन्यांच्या ढोबळ किंवा निव्वळ महसुलावर मूल्यवर्धित कर लावण्याचा तिढा या माध्यमातून सुटला असून त्यांच्यावर भविष्यात लावण्यात येणाऱ्या कराबाबत मध्यम मार्ग काढण्यात आल्याचे या वेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी या वेळी सांगितले. नव्या औद्योगिक धोरणांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.पुणे परिसरातील चाकण येथे ‘ऑटो हब’ म्हणून विस्तारित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांतर्गत गुरुवारी करण्यात आलेल्या करारानुसार, महिंद्र व टाटा मोटर्समार्फत प्रत्येकी ४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून बजाज ऑटो व फोक्सव्ॉगन यांच्याद्वारे अनुक्रमे २,००० व १,५१० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. पैकी बजाज ऑटो तिच्या औरंगाबादनजीकच्या वाळुंज येथील प्रकल्पातही याअंतर्गत विस्तार करणार आहे.पश्चिम महाराष्ट्र-कोकणाला जोडणारा बोगदा प्रस्तावित पुणे-बंगळुरू मार्गाद्वारे कोकणाला एका मोठय़ा बोगद्यामार्फत जोडण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, पुणे-बंगळुरू रस्ते मार्गाबाबत जपानी कंपनीने उत्सुकता दर्शविली असून याच मार्गाद्वारे कोकणालाही जोडण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी १६ किलोमीटर लांबीचा बोगदा सह्य़ाद्रीच्या पर्वतरांगेमधून तयार करण्यात येईल. कराड-चिपळूण असा हा मार्ग असू शकेल व त्यासाठी केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाबरोबर चर्चा झाल्याचेही ते म्हणाले.
