वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर भडकले असताना देखील वाढत्या महागाईच्या कारणास्तव केंद्रातील सरकारच्या दबावाने, इंधनाचे दर आहे त्या पातळीवर गोठवले गेल्याची किंमत सरकारी तेल कंपन्यांच्या वाढत्या तोटय़ाने मोजावी लागली आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या सहामाहीत या कंपन्यांचा एकत्रित तोटा १८,७९० कोटींवर पोहोचला आहे.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गेल्या सात महिन्यांपासून आहे त्या पातळीवर स्थिर ठेवले गेले आहेत. या संपूर्ण काळात खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती या पिंपामागे सरासरी १०० डॉलरच्या घरात राहिल्याने तेल वितरण कंपन्यांना कमी दरात इंधनाची विक्री करावी लागल्याने, सलग दुसऱ्या तिमाहीत तोटा सोसावा लागला आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा जुलै ते सप्टेंबर दुसऱ्या तिमाहीतील एकत्रित तोटा ३८०५.७३ कोटी रुपयांचा आहे. केंद्र सरकारने तिन्ही कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसच्या विक्रीतून होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी एकरकमी २२,००० कोटींचा निधी ऑक्टोबरमध्ये मंजूर केला आहे. मात्र तेल कंपन्यांना दिली जाणारी नुकसान भरपाई पुरेशी नाही.
निवडणुकांमुळे महिनाभर दरवाढ टळणार?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमती, रुपयाचा विनिमय दर, पेट्रोल आणि डिझेलचा वाहतूक खर्च, कर आणि इतर खर्च लक्षात घेऊन सरकारी तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरवतात. मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून खनिज तेल पिंपामागे ९० ते १०० डॉलर दरम्यान कायम आहेत. तरी महागाईचा भडका टाळण्यासाठी इंधनाचे दर सात महिने ‘जैसे थे’ ठेवले गेले. आता हिमाचल आणि गुजरात भाजपची सत्ता असणाऱ्या राज्यांमध्ये निवडणुका असल्याने केंद्राकडून आणखी महिनाभर इंधन दरवाढीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे.
