भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर (जीडीपी) आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीत ५.८ टक्के राहील, असा कयास स्टेट बँकेच्या ताज्या संशोधन अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून येत्या २८ फेब्रुवारीला चालू आर्थिक वर्षांतील तिसऱ्या तिमाहीतील विकासदराची आकडेवारी जाहीर केली जाणे अपेक्षित आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील दुसऱ्या तिमाहीमध्ये देशाची अर्थव्यवस्थेने ८.४ टक्के विकासदर गाठत करोनापूर्व पातळी ओलांडली होती. मात्र जुलै-सप्टेंबर या कालावधीतील विकास दरातील वाढ मागील वर्षांतील याच तिमाहीतील २०.१ टक्क्यांच्या तुलनेत खूप मंदावण्याचे अनुमान आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ८.८ टक्के राहिल, असा सुधारित अंदाज स्टेट बँकेच्या ताज्या अहवालाने शुक्रवारी व्यक्त केला आहे. स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी या आधी चालू आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ९.३ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला होता. याचबरोबर सरलेल्या तिमाहीत ५.८ टक्के विकासदराचे अनुमान करताना, त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता देखील वर्तविण्यात आली होता. स्टेट बँकेच्या अहवालातील हे अनुमान निर्मिती क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संबंधित ४१ निर्देशांकांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. विद्यमान आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये, स्थिर किमतींवर (२०११-१२) आधारित सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील १४५.६९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा २.३५ लाख कोटींनी म्हणजेच १.६ टक्क्यांनी अधिक असेल, असे अहवालात पूर्वानुमान व्यक्त करण्यात आले आहे. देशांतर्गत पातळीवर अजूनही अर्थचक्र पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित झाले नसून खासगी उपभोग देखील अजूनही करोनापूर्व पातळीवर पोहोचलेला नाही. चालू वर्षांतील तिसऱ्या तिमाहीत कमकुवत मागणी जानेवारी महिन्यात देखील कायम आहे, असे अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा प्रतिबिंबित करणाऱ्या निर्देशांकांच्या अभ्यासावरून स्पष्ट होते आहे. जसे की, ग्रामीण भागातील दुचाकी आणि ट्रॅक्टरच्या विक्रीत ऑगस्ट २०२१ पासून सतत घसरण सुरू आहे. तसेच शहरी मागणी निर्देशांकांमध्ये, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि प्रवासी वाहनांची विक्री तिसऱ्या तिमाहीत आकुंचन पावली आहे. तर ओमायक्रॉनच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर विमान सेवा पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित होऊ न शकल्याने देशांतर्गत हवाई वाहतूक कमी झाली आहे.
