बँकांच्या थकीत कर्जात वाढ होणार

बँकांचे कर्ज थकविलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योगांवर दिवाळखोरी व नादारी संहितेअंतर्गत कारवाई करण्यास बँकांना एक वर्षांपुरती स्थगिती दिली आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने दिवाळखोरी सुरू करण्यासाठी किमान उंबरठा आधीच सहा महिन्यांपर्यंत वाढविला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दिवाळखोर प्रक्रियेचा स्थगिती कालावधीत आणखी सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या रक्कमेत वाढ होण्याची शक्यता बँकांकडून व्यक्त होत आहे. करोना आणि टाळेबंदीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या वित्तीय सुधारांचा तपशील जाहीर करताना अर्थमंत्र्यांनी किरकोळ आणि प्रक्रियात्मक चुका संचालक मंडळाच्या सभा वार्षिक अहवालातील त्रुटी, वेळेत वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यास झालेल्या उशिराला कंपन्यांच्या कायद्यातील उल्लंघनांमुळे होणारी कारवाई सौम्य करत असल्याचे रविवारी जाहीर केले.

कर्ज थकविलेल्या उद्योगांवर दिवाळखोरी कायद्याच्या कलम २४० ए अंतर्गत कारवाई होते. एका वर्षांसाठी या कलमाला स्थगिती दिल्याचा फटका बँकांना बसणार असल्याचे मानले जाते. अनेक कंपन्यांची कर्जे करोना संक्रमण सुरू होण्यापूर्वी थकीत झाल्याने या थकीत कर्जाचा आणि करोना बाधेचा तसा संबंध नाही. परंतु सरसकट सर्वच थकबाकीत कर्जाना स्थगिती दिल्याचा फायदा या थकबाकीदारांना झाल्याचे मानले जाते. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या या आदेशाने बँकांना करोना टाळेबंदीआधी थकबाकीदार झालेल्या कंपन्यांवर कारवाईस प्रतिबंध करण्यात आल्याचा फायदा या कंपन्यांना झाला आहे. सरसकट स्थगितीमुळे दिवाळखोर प्रक्रियेच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फसला गेल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जात वाढ होण्याचा धोका बँकांनी व्यक्त के ला आहे.

उद्योगांप्रमाणे बँकांनादेखील करोना बाधेचा फटका बसला आहे. स्थगितीमुळे बाधित बँकांना उपलब्ध असलेले कायदेशीर संरक्षण नष्ट झाल्याने चुकीचे संकेत दिले असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या बँकिंग उद्योगाला यामुळे करोना बाधेची झळ तीव्र झाल्याचे मानले जाते. बँकांनी थकबाकीदार कर्जदारावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करावी की नाही हे ठरविण्याचे अधिकार बँकांना देण्यात आले असते तर बँकांच्या दृष्टीने ते फायद्याचे ठरले असते, असा सूर बँकिंग उद्योगाने लावला आहे.