वाढत्या सोने आयातीची व्यापार तुटीत भर घालणारी परिणामकारकता स्पष्ट झाल्यानंतर सावधगिरीचे पाऊल म्हणून मौल्यवान धातूवर निर्बंध लादण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. याबाबतचा निर्णय येत्या दोन दिवसांत होण्याचे संकेत केंद्रीय प्रशासकीय पातळीवरून मिळत आहेत. ऑक्टोबरमधील व्यापार तूट विस्तारणारी आकडेवारी सोमवारीच जाहीर झाली. तिचे रूपांतर गेल्या काही महिन्यात लक्षणीय सावरलेल्या चालू खात्यावरील तुटीत भर घालणारा ठरू नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. आयात-निर्यातीतील वाढत्या दरीत देशांतील सोन्याच्या मागणीने मोठी भर घातली आहे. गेल्या महिन्यात सोन्याची आयात चौपटीने वाढून ती ४.१७ अब्ज डॉलर झाली आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत ती १.०९ अब्ज डॉलर होती. तर वजनाबाबत ती ऑक्टोबर २०१३ मधील २४ टनपेक्षा यंदा तब्बल १५० टन झाली आहे. यामुळे यंदाच्या ऑक्टोबरमध्ये व्यापार तूट १३.३५ अब्ज डॉलर झाली आहे. वर्षभरापूर्वी ती १०.५९ अब्ज डॉलर होती.वाढत्या सोने आयातीमुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भारदेखील वाढत आहे. त्यामुळेच आता चालू खात्यावरील तूटदेखील विस्तारण्याची भीती आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत चालू खात्यावरील तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.७ टक्क्य़ांपर्यंत गेली आहे. २०१२-१३ मध्ये ती विक्रमी अशा ४.८ टक्क्य़ांवर होती. परिणामी सोन्यावर र्निबध लादण्याच्या दिशेने सरकार पातळीवर चर्चा सुरू आहे. याबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.सोन्यावर यापूर्वीच १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही गेल्या ऑगस्टमध्ये मौल्यवान धातूवर आयात र्निबध लागू केले होते. यानंतर केंद्र सरकारने मेमध्ये ८०:२० योजनेंतर्गत काही खासगी संस्थांना सोने आयातीस मुभा दिली होती. यानुसार आयात केलेल्या सोन्यापैकी २० टक्के सोने निर्यातीसाठी, तर ऊर्वरित ८० टक्के देशांतर्गत वापरासाठी ठेवणे बंधनकारक होते. यापूर्वी ही सुविधा केवळ निवडक बँकांनाच होती, तर अन्य वर्गाला सोने आयात करण्यावर अटी लागू होत्या.दरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर पंधरवडय़ाच्या उच्चांकीवर पोहोचले असून युरोपीयन मध्यवर्ती बँक सोने खरेदीच्या दिशेने पावले टाकत असल्याची चर्चा सुरू आहे. परिणामी, भारतातही मौल्यवान धातूंचे दर मंगळवारी वाढलेले दिसले.
