सध्याचा ‘सरफेसी कायदा’ हा एकतर्फी नसून कर्जदारांना त्या कायद्याने हक्क दिले असून, आपल्या हरकती उपस्थित करण्याच्या अधिकाराची कर्जदारांना माहिती नसल्याचा सोयीस्कर लाभ वाणिज्य बँकांकडून घेतला जातो. त्यामुळे सरफेसी कायद्यांतर्गत नोटिसा मिळणाऱ्या कर्जदार उद्योजकांनी बँकांच्या चुका दाखवून देणाऱ्या हरकती उपस्थित करून हिसका दाखवावा, असा सूर मुंबईत या संबंधाने झालेल्या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.
निदान राष्ट्रीयीकृत बँकांनी तरी मध्यम व लघुउद्योजकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या कर्जथकिताकडे (एनपीए) त्यांच्या समूळ उच्चाटनाचा मार्ग म्हणून पाहू नये, असे आवाहन याप्रसंगी बोलताना ‘एनपीए’विषयक सल्लागार व कार्यकर्ते डॉ. विश्वास यांनी केले. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या ऑल इंडिया एमएसएमई असोसिएशनच्या परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर राष्ट्रीय सूक्ष्म उद्योग महामंडळ (एनएसआयसी)चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. एच. पी. कुमार आणि पंतप्रधानांचे या विषयातील सल्लागार टी. के. ए. नायर उपस्थित होते.
सिक्युरायटेझेशनचा कायदा अर्थात सरफेसी कायदा २००२ च्या कलम १३ (२) अन्वये प्रत्येक कर्जदाराला आपल्या हरकती उपस्थित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे डॉ. विश्वास यांनी सांगितले, परंतु लघु उद्योजकांच्या न्यायिक प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञतेचा वाणिज्य बँकांकडून सोयीसाठी होणारा वापर हा या कायद्याच्या आत्म्यालाच मारणारा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ‘कर्ज वसुली लवाद’ (डीआरटी)ने एनपीए समस्येकडे सहानुभूतीने पाहून, कर्ज थकलेल्या उद्योजकांकडे पैशाचा ओघ वाढेल, जेणेकरून त्याचा उद्योगाचा गाडा पुन्हा ताळ्यावर येईल व पर्यायाने कर्जवसुली होईल, अशा उपाययोजना तपासून पाहणारा तो मंच बनायला हवा, असेही याप्रसंगी वक्त्यांकडून मत मांडण्यात आले.