वाणिज्य बँकांची कोटय़वधींची कर्जे थकविणाऱ्यांविरुद्ध प्रभावी हत्यार अशी पुस्ती दिलेल्या रिझव्र्ह बँकेने ‘विलफुल डिफॉल्टर’ कारवाईला आणखी बळकटी देत, कर्जबुडव्या कंपन्यांच्या सर्व संचालकांना या दूषणाने कलंकित करण्याचा विचार सुरू केला आहे. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ कुणाला म्हणावे हे निश्चित करणाऱ्या व्याख्येत फेरबदलाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पतधोरणानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. ‘कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, कर्जबुडव्या कंपनीच्या सर्व संचालकांना ‘विलफुल डिफॉल्टर’ ठरवावे काय? आपण त्याची दखल घेतली आहे’, असे राजन यांनी सांगितले. सध्याच्या विलफुल डिफॉल्टरच्या व्याख्येनुसार, कर्जदाराने ज्या कारणासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले त्यासाठी ते वापरले नाही आणि कर्जाची परतफेडही केली नाही; कर्ज निधी बेइमानी करीत अन्यत्र वापरला आणि बँकेला कसलीही माहिती न देता तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचीही विल्हेवाट लावली. तथापि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाने किंगफिशर एअरलाइन्स आणि कंपनीच्या तीन संचालकांना विलफुल डिफॉल्टर ठरविण्याच्या कारवाईला कोलकाता न्यायलयाच्या एका पीठाने मंजुरी दिली, तर गेल्या आठवडय़ात न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने या आदेशाला स्थगिती दिली. रिझव्र्ह बँकेच्या विलफुल डिफॉल्टर संदर्भातील प्रधान परिपत्रकाच्या घटनात्मक वैधतेलाच न्यायालयातील रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले गेले आहे. त्या संबंधाने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, राजन यांनी जे कर्जदार पदोपदी आडमुठेपणा करीत संपूर्ण कर्जफेड प्रक्रियाच खोळंबून ठेवतात अशा निर्ढावलेल्या कर्जदारांबाबत नव्याने दिशानिर्देश तयार केले जात असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘विवेकाच्या दृष्टीने पाहता कायद्याने संमत न्यायिक उपायांचा अवलंब बँकांसाठी उलट खर्चीक ठरत आहे. कारण विद्यमान सरफेसी कायद्याचा वापर करूनही बँकांना त्यांचा पैसा परत मिळविता आलेला नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत जेव्हा जाणूनबुजून वसुली प्रक्रिया लांबणीवर पडेल असा प्रयत्न केला जातो तेव्हा त्या कर्जदारांना आपण ‘असहयोगी’ कर्जदार ठरविता येईल काय?’’बँकिंग व्यवस्थेतील अनुत्पादित कर्ज मालमत्ता(एनपीए)चे प्रमाण गंभीर पातळीवर असून, मध्यवर्ती बँकेने या प्रकरणी वेळीच कारवाई करण्यासाठी बँकांना सूचित केले असल्याचे राजन यांनी स्पष्ट केले. बँकिंग व्यवस्थेत जून २०१४ अखेर कर्जथकिताचे (एनपीए) प्रमाण एकूण वितरित कर्जाच्या ४.१ टक्के इतके असून, पुनर्रचित कर्जाचे प्रमाण ११ टक्के इतके आहे. ‘असहयोगी कर्जदारा’च्या नव्या व्याख्येला कायद्याचे अधिष्ठान नाही तर ती नियामकांकडून केली गेलेली व्याख्या आहे. याचा अर्थ अशा कर्जदाराला अधिक कर्ज दिले जाताना बँकांना वाढीव भांडवलाची तरतूद करणे भाग ठरणार आहे, असा खुलासा रिझव्र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी केला.
