मुंबई : सलग पाच वर्षे तोटा नोंदविणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रथमच ३१,८१७ कोटी रुपयांच्या नफ्याची नोंद केली. सुयोग्य सुधारणांची कास धरल्याने बँकांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षमता प्राप्त केली असून, फेरभांडवलीकरणाच्या कुबड्यांची त्यांना गरज राहिलेली नाही, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी येथे केले. दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत वार्षिक आढाव्याची महत्त्वाची बैठक बुधवारी पार पडली. बँकिंग व्यवस्थेतील सुधारणांचे चौथे पर्व अर्थात ‘ईझ ४.०’चे त्यांच्या उपस्थितीत अनावरण करण्यात आले. त्यांच्यासोबत, महसूल सचिव तरुण बजाज आणि वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा हेही या बैठकीला उपस्थित होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कमावलेल्या आर्थिक सक्षमतेचा पट पत्रकार परिषदेपुढे ठेवताना, सीतारामन म्हणाल्या की, बँकांच्या एकूण अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए) जे १५ टक्क्यांवर होते, ते आता आठ टक्क्यांवर आले आहे. मार्च २०२१ अखेर त्याचे प्रमाण ६.१६ लाख कोटी रुपयांवर, म्हणजेच वर्षभरात ६२,००० कोटी रुपयांनी घटले आहे. यातून गुंतवणूकदारांमध्ये बँकांबाबतचा विश्वास वाढला असून, बँकांनी ६९,००० कोटी रुपये खुल्या बाजारातून उभे केले, ज्यापैकी १०,००० कोटी रुपये भांडवली भर घालणारा निधी आहे, असे त्या म्हणाल्या. चालू आर्थिक वर्षात बँकांना केंद्राकडून भांडवली स्फुरण दिले जाईल काय, या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी वरील स्पष्टोक्ती केली. आवश्यक तो निधी बँका स्वत:च उभारू शकतील, इतके स्वावलंबन त्यांनी मिळविले असल्याचे त्यांनी सूचित केले. मोदी सरकारच्या काळात २०१५ साली ‘ज्ञानसंगम’ कार्यक्रमातून सुरू झालेल्या सुधारणांच्या या धडाक्याने पहिल्या तीन टप्प्यांद्वारे बँकांच्या उंचावलेल्या कामगिरीचा अर्थमंत्र्यांनी गौरवपर उल्लेख केला. वेगवेगळ्या सहा निकषांवर झालेल्या कामगिरीच्या या मापनांत, स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि युनियन बँक यांनी सर्वोच्च पुरस्कार पटकावले. ऑक्टोबरपासून कर्ज वितरणात वाढीसाठी मोहिमा सध्या जेमतेम सहा टक्क्यांवर अडखळलेला बँकांच्या पतपुरवठ्यात वाढीचा दर वाढणे गरजेचा असला तरी त्यातून अर्थव्यवस्थेत कर्ज मागणीच नाही, असा निष्कर्ष काढला जाणे हे घाईचे ठरेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. २०१९ मध्ये जसे देशभरात ४०० जिल्ह्यांमध्ये ‘कर्ज मेळावे’ घेऊन बँकांनी पतपुरवठ्याला चालना दिली होती, त्याच धर्तीच्या मोहिम येत्या ऑक्टोबरपासून बँकांकडून पुन्हा राबविल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. महागाई दरावर नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्न आणि मौद्रिक उपाययोजनांना पूरक ठरेल अशी पावले म्हणून केंद्रानेही खाद्यतेल, कडधान्य, डाळींवरील आयात करात कपात केली आहे. जेणेकरून ग्राहकांवरील अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमतीचा ताण येणार नाही, या प्रयत्नांतून ही पावले टाकली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र पेट्रोल-डिझेलवरील करकपातीच्या मुद्द्यावर त्यांनी केंद्र व राज्य सरकार यांनी एकत्रित समन्वयातून निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महागाईचा दर ४ ते ६ टक्क्यांच्या आटोपशीर मर्यादेत राहील, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केली.
